प्रशांत माने कल्याण लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात २८ उमेदवार उभे ठाकले होते; परंतु खरी लढत शिवसेनेचे डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे बाबाजी पाटील यांच्यात पाहायला मिळाली. २०१४ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये येथे मतदार वाढले तसा मतदानाचा टक्काही वाढला आहे. काही ठिकाणी यादींमधील घोळामुळे मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. अन्यथा मतदानाचा टक्का अधिक वाढला असता, असे बोलले जात आहे. दरम्यान, हे वाढलेले मतदान कोणाच्या पथ्यावर पडते? की कोणाच्या मुळावर उठते? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
कल्याण मतदारसंघात १९ लाख ६५ हजार १३१ मतदार होते. यात १० लाख ६१ हजार ३५६ पुरुष मतदार, तर ९ लाख ३ हजार ५०२ स्त्री मतदार होते. तर २०१४ च्या निवडणुकीत १९ लाख १९ हजार ५७१ इतकी मतदारांची संख्या होती. यंदा मतदानाचा टक्का अडीच टक्क्यांनी वाढला आहे.
२०१४ मध्ये शिवसेनेचे उमेदवार डॉ. श्रीकांत शिंदे तब्बल अडीच लाखांच्या मताधिक्याने निवडून आले होते. यंदा ४५.२८ टक्के मतदान झाले असून, गतवर्षीच्या तुलनेत २.४० टक्कांनी वाढ झाली आहे. या वाढलेल्या मतदानाचा फायदा कोणाला होणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अंबरनाथमध्ये मागच्या तुलनेत आठ, तर उल्हासनगरमध्ये १० टक्यांनी मतांमध्ये वाढ झाली आहे. उर्वरित चार मतदारसंघांमध्येही ४० टक्क्यांच्यावर मतदानाची आकडेवारी राहिली आहे. दरम्यान, या वेळेस राष्ट्रवादीचे उमेदवार बाबाजी पाटील यांच्या प्रचारात ते स्थानिक भुमिपुत्र असल्याचा मुद्दा ग्रामीण भागात आळविला जात होता. त्यामुळे कल्याणमध्ये टक्का वाढेल अशी अपेक्षा होती; परंतु गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा मतदान दोन टक्के कमी झाले आहे.
राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या कळवा-मुंब्रा मतदारसंघात गेल्या निवडणुकीत ४७.४५ टक्के मतदान झाले होते. यंदा ४७.१४ टक्के मतदान झाले आहे. सेना-भाजपचा बालेकिल्ला डोंबिवलीत दोन, तर कल्याण पूर्वेत तीन टक्क्यांनी मतदान घसरले आहे. विशेष बाब म्हणजे कल्याण मतदारसंघातील मतदारसंख्या तब्बल १९ लाख ६५ हजार असतानाही केवळ ८ लाख ८९ हजार ८०९ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. गेल्यावेळीही अशीच काहीशी परिस्थिती होती. मतदार यादींमधील गोंधळ तसेच काही ठिकाणी मतदानयंत्रामधील बिघाड ही कारणे मतदान कमी व्हायला कारणीभूत मानली जात असली, तरी सुशिक्षित शहरांचा समावेश असलेल्या या मतदारसंघामध्ये झालेल्या मतदानातून मतदानाबाबतचा निरूत्साहीपणा स्पष्ट होत आहे. दरम्यान मतदानाची टक्केवारी समाधानकारक नसली, तरी वाढलेले मतदान कोणाला लाभदायक ठरते? हे २३ मे ला स्पष्ट होईल.