- धीरज परब।लोकमत न्यूज नेटवर्कमीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिके ने बांधलेले भार्इंदरचे पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय हस्तांतरित करून चालवण्यास सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. महापालिकेने वर्षभरापूर्वी केलेल्या करारानुसार त्यातील शस्त्रक्रियागृह, अतिदक्षता विभाग आदी महत्त्वाच्या बाबींची पूर्तताच न केल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकेलाच रुग्णालय चालवावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेने नकार दिल्यास रुग्णालय बंद पडण्याची शक्यता आहे.
गरीब नागरिकांना चांगली वैद्यकीय सुविधा मिळावी, म्हणून तत्कालीन जनता दल (से.) चे नगरसेवक मिलन म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाच्या तंबीनंतर पालिकेने चार मजली इमारत बांधून २०० खाटांचे रुग्णालय सुरू केले. परंतु, रुग्णालयात अत्यावश्यक असणारी आयसीयू, एनआयसीयू, शस्त्रक्रियागृह आदी सुविधाच पालिकेने उभारल्या नाहीत. चांगले डॉक्टर, आवश्यक कर्मचारीही पालिकेला नेमता आले नाही. जे कामावर रुजू झाले, त्यातील अनेकजण राजकीय व प्रशासकीय जाचामुळे काम सोडून गेले.
वास्तविक, रुग्णालय चालवण्यास महापालिका आणि सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी इच्छुक नाहीत. त्यामुळेच हे रुग्णालय सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०१६ मध्ये घेतला. त्यानंतर, २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सरकारने आदेश काढून जोशी रुग्णालय पालिकेकडून हस्तांतरित करून घेत त्याला सामान्य रुग्णालयाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २५ कोटींची तरतूद करत कार्यरत ३५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सरकारीसेवेत समावेश करून घेत एकूण ३६५ पदांच्या निर्मितीस मान्यता दिली. २४ मे २०१८ रोजी आरोग्यसेवा विभागाचे उपसंचालक आणि महापालिका उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांच्यात रुग्णालय हस्तांतराचा करार करण्यात आला. करारानुसार एक वर्षापर्यंत म्हणजेच २३ मे २०१९ पर्यंत रुग्णालय चालवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. वैद्यकीय सुविधा पालिकेनेच देणे भाग आहे. २३ मे रोजी वर्ष संपायला आले, तरी पालिकेने अद्याप रुग्णालयात अत्यंत गरजेचे असणारे आयसीयू, सुसज्ज अशी चार शस्त्रक्रियागृहे व अन्य काही आवश्यक बाबींची पूर्तताच केलेली नाही.
रुग्णालय सरकारने ताब्यात घेऊन चालवावे, म्हणून महापालिकेने सतत सरकारशी पत्रव्यवहार केला. त्यातून, सरकारचे दोन डॉक्टर हजर झाले. २४ एप्रिलला आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी सरकारला पत्र पाठवून २३ मे रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असल्याने २४ मे पासून सरकारने संपूर्ण व्यवस्था पाहावी, असे कळवले होते. महापालिकेमार्फत कार्यरत असलेली साफसफाई, सुरक्षाव्यवस्था, धुलाईव्यवस्था, गर्भवतींना केली जाणारी मोफत अन्नपुरवठासेवा संपुष्टात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. शिवाय, पालिकेने नेमलेल्या मानद डॉक्टरांच्या सेवाही संपुष्टात येणार असल्याने सरकारने डॉक्टर, कर्मचाºयांची नेमणूक न केल्यास रुग्णसेवा बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली होती.
आयुक्तांच्या पत्रानंतर सरकारने करारातील अटींची पूर्तता पालिकेने केली आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी ४ मे रोजी समिती स्थापन केली होती. आरोग्यसेवेच्या उपसंचालक गौरी राठोड यांच्यासह समितीने रुग्णालयात येऊन पाहणी केली आणि एकूणच आढावा घेतला होता. समितीने पाहणी करून १३ मे रोजी सरकारला अहवाल दिला असता त्यात पालिकेने कराराच्या अटींची पूर्तता केली नाही, हे स्पष्ट केले होते.
समितीच्या अहवालानंतर आरोग्यसेवा संचालनालयाचे आयुक्त डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी १७ मे २०१९ रोजी पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून पालिकेतील ३५ अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सरकारीसेवेत समावेशनाचा प्रस्ताव १८ मार्च २०१९ रोजी प्राप्त झाल्याने सरकारकडून मंजुरी मिळेपर्यंत ही सेवा पालिकेमार्फतच सुरू ठेवावी, असे स्पष्ट केले.इतकेच नव्हे तर अटींची पूर्तता होईपर्यंत रुग्णालय हस्तांतरित होऊ शकणार नाही, असेही पालिकेला सुनावले. सरकार रुग्णालय घेणार म्हणून पालिकेच्या आस्थापनेवरील जोशी रुग्णालयासाठी मंजूर पदे सरकारनेच रद्द केली आहेत.
महापालिकेने करारातील अटींची अजूनही पूर्तताच केलेली नाही. त्यामुळे सरकार रुग्णालय चालवण्यास घेणार नाही. आयसीयू, शस्त्रक्रियागृह आदी सात ते आठ गोष्टींची पूर्तता पालिकेने केलेली नाही.- गौरी राठोड(उपसंचालिका, आरोग्यसेवा)