पालघरचा कंट्रोल ठाण्याकडेच, मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांचे काय झाले?

दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी पालघर जिल्ह्याचा आढावा घेताना नवीन जिल्ह्यात कार्यरत झालेली ४७ कार्यालये त्वरित सुरु करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप तब्ब्ल ३१ कार्यालयांची जिल्ह्यात सुरुवात झालेली नाहीत

हितेन नाईक/निखिल मेस्त्रीपालघर : दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी पालघर जिल्ह्याचा आढावा घेताना नवीन जिल्ह्यात कार्यरत झालेली ४७ कार्यालये त्वरित सुरु करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप तब्ब्ल ३१ कार्यालयांची जिल्ह्यात सुरुवात झालेली नाहीत. इतकेच नव्हे तर ते उभारले गेल्याचे कागदोपत्री दाखून प्रत्यक्ष कामकाज आजही ठाणे येथूनच सुरु आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस ८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यालय भूमिपूजनासाठी पालघर येथे येत असून ते जनतेला काय उत्तर देणार याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.पालघर जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्न व समस्याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती व अन्य मान्यवरांसोबत १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत जिल्हा पातळीवरील एकूण ६१ कार्यालयांपैकी ४७ कार्यालये स्थापित झालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. यावर मुख्यमंत्र्यानी तात्काळ या कार्यालयांचा प्राधान्यक्र म ठरवून पालघर येथे त्यांची उभारणी करून त्यासाठी पदांची निर्मिती करण्याचे निर्देश विभागांना दिले होते. ती दोन महिन्यात कार्यान्वित करण्याचा कालावधीही या बैठकीत निर्धारित करण्यात आला होता. मात्र दोन वर्षे उलटूनही जिल्ह्यात त्यावेळी स्थापित न झालेल्या ४७ कार्यालयांपैकी फक्त १६ कार्यालांची उभारणी झालेली आहेत. मात्र ३१ जिल्हा कार्यालये आजही उभारली नाहीत. यामध्ये पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेचे अशा कौशल्य विकास विभागाबरोबरीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अन्न व औषध प्रशास, लघु पाटबांधारे विभाग, उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सहायक अधीक्षक खारभूमी विकास, मृद सर्वेक्षण व परीक्षण अधिकारी अशा महत्वाच्या विभागांचा समावेश आहे. अनेक विभागाची कार्यालयांची उभारणी झाल्याचे कागदोपत्री दिसत असले तरी या कार्यालयांचा कंट्रोल आजही ठाण्याच्याच हाती आहे.पालकमंत्र्यांनी स्वत: उद्घाटन केलेल्या पालघर मधील सार्वजनिक बांधकाम खाते हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून सांगता येईल. पालघर येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय बांधले खरे, मात्र कार्यकारी अभियंताच या कार्यालयात हजर नसल्याचे चित्र आहे. त्यांचा सर्व कारभार हा आजही ठाण्यातूनच हाकला जातो व या कार्यालयातील मुख्य अधिकारीच हजर नसल्याने आपली कामे होत नसल्यामुळे येथील जनतेची प्रचंड गैरसोय होताना दिसत आहे. ही बाब जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्या अनेकदा निदर्शनास आणून देऊनही परिस्थितीत बदल झालेला नाही.याच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या विकासाच्यादृष्टीने सर्व विभागांच्या पदनिर्मितीचा व अधिकाºयांच्या उपस्थितीचा आढावा घेतला मात्र तीन वर्षांनंतरही स्थापित झालेल्या अनेक कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाºयांच्या जागा रिक्त असल्याने विकास कामे ठप्प आहेत. या रिक्त पदाच्या यादीत जिल्हा परिषद अग्रक्र मावर असून संवर्ग १ ते संवर्ग ४ मधील सुमारे ३ हजार पदे रिक्त असल्यामुळे जिल्हापरिषदेच्या कामावर विपरीत परिणाम होत आहे.जिल्हा न्यायालय, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास पालघर, उपयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग, सह जिल्हा निबंधक, जिल्हा क्र ीडा अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह, सहायक संचालक सरकारी अभियोक्ता, जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, सहायक संचालक -कुष्ठरोग, सहायक आयुक्त-अन्न व औषध प्रशासन, कार्यकारी अभियंता -सागरी किनारा सर्वेक्षण, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कामगार न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण क्र .१, शासकीय तांत्रिक विद्यालय, सहायक ग्रंथालय संचालक-कार्यालय, खादी ग्रामोद्योग मंडळ, कार्यकारी लघूपाटबंधारे अभियंता, जिल्हा समादेशक-होमगार्ड, कार्यकारी अभियंता-महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, उपसंचालक-सामाजिक वनीकरण, सहायक आयुक्त -वैधमापन शास्त्र, जिल्हा मृद सर्वेक्षण व परीक्षण अधिकारी, सहायक संचालक अल्पबचत, जिल्हा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, सहायक अधीक्षक खारभूमी विकास मंडळ, धर्मादाय आयुक्त, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग.