लाचलुचपत विभागाला दिलेले तक्रारपत्र मागे घेण्याचे आदेश?

उपाध्यक्षांचा आरोप : चौकशी झाल्यास माजी पदाधिकारी अडकण्याची शक्यता?

लोकमत न्यूज नेटवर्कपालघर : शाळा दुरुस्तीच्या नावाखाली ४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, त्याबदल्यात सुविधा काही मिळाल्या नाहीत. या प्रकरणातील गैरव्यवहाराचा तपास व्हावा यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (प्राथमिक) वरळी येथील लाचलुचपत विभागाला दिलेले तक्रारपत्र मागे घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्याचा आरोप उपाध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास जि.प.चे अनेक माजी पदाधिकारी अडकण्याची शक्यता असल्याने राजकीय दबाव वाढत चालला आहे.जिल्हा निर्मितीनंतर पहिल्याच जिल्हा परिषदेवर भाजप-शिवसेनेची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वर येऊ लागली. वाडा तालुक्यातील दोन दाम्पत्यांना रायगड येथून पालघर जिल्ह्यात बदलीसाठी पाच लाख रुपये घेतल्यानंतरच त्यांना सामावून घेतले गेल्याचा गौप्यस्फोट उपाध्यक्ष सांबरे यांनी पत्रकार परिषदेत करीत लाचलुचपत विभाग, वरळी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.महाविकास आघाडीची सत्ता जिल्हा परिषदेवर प्रस्थापित झाल्यानंतर शासनाच्या समानीकरण धोरणाला हरताळ फासत प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाºयांनी सहकाºयांच्या मदतीने ८ शिक्षकांच्या बेकायदेशीररीत्या नियुक्त्या वसई तालुक्यात केल्याचे शिक्षण सभापती निलेश सांबरे यांच्या निदर्शनास आले. या प्रक्रियेत मोठा अर्थपूर्ण घोटाळा झाल्याची गंभीर बाब समोर आल्यानंतर शिक्षणाधिकाºयाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची लेखी मागणी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे केली होती.क्रीडा विभागातही मोठा गैरव्यवहार सुरू असून ३० टक्क्यांची पूर्तता केल्यानंतरच मैदान सपाटीकरणासाठी आणि व्यायाम साहित्यासाठी निधी वितरित केला जात नसल्याचे उपाध्यक्ष सांबरे यांनी सांगितले. सेमी इंग्लिश शाळा, डाएटचा निधी, अधिकारी-कर्मचाºयांचा जिल्हा मुख्यालयी राहण्याचा प्रश्न, आदी अनेक प्रश्नांसह जिल्ह्यातील विभागात सुरू असलेल्या सावळ्या गोंधळाबाबत कुणीही बोलायला तयार नाही. प्रत्येक शुक्रवारी विविध विभागातील गैरव्यवहाराचा भांडाफोड करणार असल्याचे उपाध्यक्षांनी सांगितले.जिल्हा परिषदेत एक कार्यालयीन कार्यपद्धतीनुसार काम चालते. शाळा दुरुस्ती वा अन्य गैरव्यवहाराच्या तक्रारीबाबत शहानिशा केली जाईल. त्यात तथ्यता असल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल.- महेंद्र वारभुवन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालघर