बदलापूर: संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याची तहान भागवणाऱ्या बारवी धरणाच्या उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण झाले असून या प्रकल्पात जे शेतकरी बाधित झाले होते त्यांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका आणि नगरपालिका यांना पत्र पाठविले या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यात तब्बल 418 प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका नगरपालिका मध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे.
बदलापूरच्या बारवी धरणावर उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण झाल्याने या धरणात 340 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. या अतिरिक्त पाण्याचा पुरवठा ठाणे महापालिका क्षेत्र, कल्याण डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, नवी मुंबई, अंबरनाथ नगरपालिका, बदलापूर नगरपालिका आणि स्टेम या प्राधिकरणाला पाणी पुरवठा केला जातो. बारवी धरणातून ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका आणि नगरपालिकाना ज्या प्रमाणात पाणीपुरवठा होतोय त्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीची हमी देण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी मध्ये 1204 कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी नोकरी देण्यात येणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात 627 बारावी प्रकल्पबाधितांना नोकरी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात 209 प्रकल्पग्रस्तांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःच्या विभागात सामावून घेतले आहेत. तर उर्वरित 418 लाभार्थ्यांना जिल्ह्यातील विविध महापालिकांमध्ये सामावून घेण्याच्या सूचना देण्यात आले आहे.
या 418 लाभार्थ्यांना पैकी ठाणे महापालिका 29, कल्याण डोंबिवली महापालिका 121, नवी मुंबई महापालिका 68, मीरा भाईंदर महापालिका 97, उल्हासनगर महापालिका 34, अंबरनाथ नगरपालिका 16, कुळगाव बदलापूर नगरपालिका 18 आणि स्टेम 35 असे तब्बल 418 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येक कुटुंबात एका सदस्याला सरकारी नोकरी मिळावी यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांनी आमदार किसन कथोरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. जागेच्या मोबदल्यात भरपाई मिळाल्यानंतर देखील या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळावि यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. या संघर्षाला यश आले असून असून प्रकल्पग्रस्तांना देखील आता नोकरीत सामावून घेतले जात आहे.
'' बर्याच वर्षांपासूनची प्रतीक्षा खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाली आहे. बारवी प्रकल्पग्रस्तांना जो पॅकेज देण्यात आला आहे तो राज्यातील सर्वोत्कृष्ट पॅकेट ठरला असून भविष्यात राज्यात देखील बारावीच्या धर्तीवरच मोबदला प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त मागेल असा विश्वास आहे.
- किसन कथोरे, आमदार. मुरबाड विधानसभा