मीरा राेड : गेल्या १० वर्षांपासून रखडलेल्या काशिमीरा भागातील वादग्रस्त बीएसयूपी योजनेची चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकार शासनाने दिला आहे.
महापालिकेने २००९ मध्ये काशिचर्च झोपडपट्टीमधील ४७१ आणि जनतानगर झोपडपट्टीतील चार हजार १३६ झोपडपट्टीधारकांना इमारतींमध्ये पक्की घरे देण्याचा ठराव केला होता. त्यावेळी खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम केंद्र सरकार, ३० टक्के राज्य सरकार व ११ टक्के लाभार्थी आणि नऊ टक्के महापालिकेने खर्च करायचा होता. त्यातील दोन हजार १६० घरे पाडून त्यातील रहिवाशांना पालिकेने संक्रमण शिबिरात पाठवले. परंतु, पालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे योजना बारगळली.
पहिल्या टप्प्यात केवळ १७९ जणांनाच घरे मिळाली आहेत. तर, १०२१ सदनिकांच्या चार इमारतींची कामे अजून सुरू असून यातील २९४ सदनिका डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहेत. पालिकेने योजना पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून १५० कोटींचे कर्ज मागितले असून त्यातील ४० कोटी पालिकेस वर्ग झाले आहेत. बांधकामासाठी पालिकेने निविदा मागवली. ११८ कोटी १६ लाख ५७ हजार रुपयांच्या तीन इमारतींतून ९६० झोपडपट्टीवासीयांना दोन वर्षांत घरे मिळणार होती.
निविदा मंजुरीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १६ मार्चच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव दिला होता. तिन्ही इमारतींची कामे मे. शायोना कॉर्पोरेशनला देण्याची प्रशासनाची शिफारस असताना सत्ताधारी भाजपने ही निविदा फेटाळत कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकून नव्या निविदेचा निर्णय भाजपने घेतला होता. या प्रकरणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रारी करून योजनेत घोटाळा झाल्याची तक्रार केली.