मुंब्रा-कौसा भागातील पाण्याच्या समस्येवर तत्काळ तोडगा काढण्याचे आदेश ठामपा आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी दिले होते. त्यानंतर पाणीपुरवठा खात्याच्या अधिकार्यांनीही दुसर्याच दिवशी कामाला सुरुवात करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, 15 दिवसांनंतरही पाणी समस्या निकाली न निघाल्याने नगरसेविका फरझाना शाकिर शेख आणि मर्झिया शानु पठाण यांचा आयुक्त दालना बाहेर हल्लाबोल केला. पालिका आयुक्तांच्या दालनाबाहेरच त्यांनी जवळपास तासभर ठिय्या आंदोलन केले.
मुंब्रा प्रभागातील शिवाजी नगर, दरगाह रोड,एम के कंपाऊंड, दादी कॉलोनी तसेच पिंट्या दादा मैदान परिसरात गेले महिनाभर प्रचंड पाणी समस्या भेडसावत आहे. या भागात पाणीपुरवठा खंडीत होणे, कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणे, अशा समस्या भेडसावत आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनी अधिकार्यांसह पाहणीदौरा केला होता. त्यानंतर आयुक्तांशीही चर्चा केली होती. या पाहणी दौर्यानंतर जमिनीखाली दबलेल्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती अशक्य असल्याने नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात येतील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, पंधरा दिवसानंतरही या समस्येवर तोडगा काढण्यात येत नसल्याने सोमवारी दुपारी मर्झिया पठाण आणि फरझाना शाकीर शेख या आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेल्या होत्या. मात्र, सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना अडविल्यानंतर या दोघींनीही आयुक्तांच्या दालनाबाहेरच ठिय्या आंदोलन केले.यावेळी पाणीपुरवठा खात्याच्या अधिकार्यांनी नियोजनबद्ध आखणी करुन बुधवारपासून कामाला सुरुवात होणार असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
यावेळी मर्झिया पठाण यांनी सांगितले की, येथील पाण्याची समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी सागर साळुंखे या अधिकार्यांसह रात्री 12 ते दोन वाजेच्या दरम्यान दौरा केला होता. त्यावेळी अनेक ठिकाणी फुटलेल्या जलवाहिन्या दिसून आल्या. मात्र, त्यांची दुरुस्ती शक्य नसल्याने या जलवाहिन्या नव्याने टाकण्याचे काम करण्याबाबत आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये अधिकार्यांनी आश्वासीत केले होते. मात्र, अद्यापही त्यावर काम सुरु झालेले नाही. याचाच अर्थ अधिकारी आयुक्तांच्या आदेशाला महत्व देत नाहीत का? पाणीपुरवठ्याच्या नूतनीकरणासाठी शायोना नावाच्या एका 238 कोटींच्या ठेक्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यामुळे मुंब्रा-कौसा भागाला नेहमीच सापत्नपणाची वागणूक दिली जात आहे. महिनाभर पाणी नसल्याने मुंब्रावासियांचे हाल होत आहेत.
नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवणे हा संविधानाच्या 21 व्या कलमाचा म्हणजेच मूलभूत अधिकारांचे हनन आहे. त्याविरोधात आपण हे आंदोलन सुरु केले होते. तर, सोमवारी अधिकार्यांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबत मर्झिया पठाण म्हणाल्या की, पाणी खात्याच्या अधिकार्यांनी आपणाला हे आश्वासन नसून आमच्या पाणीटंचाईबाबत नियोजनात्मक काम करण्यात येणार आहे, असे सांगितले आहे. जर त्यांनी त्यांचा शब्द पाळला नाही तर आमच्याकडेही नियोजन आहे. ते आम्ही त्यांना दाखवून देऊ, असेही सांगितले