कुलकर्णी यांच्या पदोन्नतीला विरोध, प्रशासन नवा प्रस्ताव सादर करणार

केडीएमसीच्या महासभेत विषय स्थगित : प्रशासन नवा प्रस्ताव सादर करणार

कल्याण : केडीएमसीतून निवृत्त झालेले कार्यकारी अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांच्या पदोन्नतीचा विषय हा निवृत्तीनंतर महासभेपुढे मंजुरीसाठी आला. मात्र, प्रत्यक्षात कुलकर्णी यांच्या कार्यपद्धतीविषयी तीव्र नाराजी असल्याने त्यांना कार्योत्तर मंजुरी देण्यास सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे हा विषय शुक्रवारी झालेल्या महासभेत स्थगित ठेवण्यात आला. मात्र, हा विषय नव्याने प्रस्ताव तयार करून पुन्हा महासभेसमोर मंजुरीसाठी आणला जाईल, असे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी स्पष्ट केले.

कुलकर्णी हे २८ फेब्रुवारी २०१९ ला महापालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झाले. महापालिकेत त्यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. मात्र, तरीही त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना सदस्य रमेश म्हात्रे म्हणाले की, कुलकर्णी यांनी महापालिकेचे नुकसान केले आहे. नेहमी जादा दराच्या निविदा महासभा व स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आणल्या. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करताना त्यात सेवावाहिन्या हलवण्याचा विषय सभेच्या मंजुरीनंतर आणला. शालिनी वायले यांच्या प्रभागात एक भवन उभारण्यासाठी दोन कोटींचा निधी सरकारकडून आला होता. मात्र, त्याचे काम केले नाही. त्यामुळे तो निधी सरकारकडे परत गेला. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतर पदोन्नतीसाठी मंजुरी देण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला. परंतु, याच मुद्यावर सेना सदस्य विश्वनाथ राणे व म्हात्रे यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.
भाजपचे राजन सामंत म्हणाले की, केवळ कुलकर्णी यांचाच प्रस्ताव का आणला जात आहे. महापालिकेत १३० अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव अशा प्रकारे महासभेच्या मान्यतेविनाचे असून त्यांना वेतनश्रेणी दिली गेली आहे. पण, पदोन्नतीस महासभेची मान्यता नाही. कुलकर्णी यांच्या पदोन्नतीचा विषय महासभेसमोर येतो. याविषयी आश्चर्य व्यक्त करीत सगळ्यांचे प्रस्ताव एकाचवेळी आणा. कुलकर्णी यांना वेगळा न्याय का, असा प्रश्न प्रशासनाकडे उपस्थित केला.

सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त मारुती खोडके म्हणाले की, केवळ यशवंत सोनावणे यांच्या कार्यकारी अभियंतापदाच्या पदोन्नतीस महासभेची मान्यता आहे. अन्य कोणत्याही कार्यकारी अभियंत्याच्या पदोन्नतीस महासभेची मान्यता नाही. कुलकर्णी यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या पदोन्नतीस महासभेने कार्याेत्तर मंजुरी द्यावी, असा विषय आला. त्यावर लेखा व वित्त अधिकारी का.बा. गर्जे यांनी आक्षेप घेतल्याने हा विषय महासभेच्या पटलावर मांडला आहे.

सर्वस्वी महासभेचा अधिकार - आयुक्त
आयुक्त बोडके यांनी सांगितले की, एखाद्या महापालिका अधिकाºयाची विभागीय चौकशी तसेच त्याच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून भ्रष्टाचाराची चौकशी अथवा कारवाई सुरू असेल, तर त्या अधिकाºयास पदोन्नती देता येत नाही. कुलकर्णी यांच्या प्रकरणी कायदेशीर व प्रशासकीय बाबी तपासून नवा प्रस्ताव महासभेसमोर मंजुरीकरिता आणला जाईल. मात्र, प्रस्तावाला मंजुरी द्यायची की नाही, हा सर्वस्वी अधिकार महासभेचा आहे.