शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“अशोक खरात विकृत, जलदगती न्यायालयात प्रकरण चालवून फाशी द्या”; सुनील तटकरेंनी केली मोठी मागणी
2
इराणपेक्षा हा अरब देशच जास्त होरपळतोय; वीज, पाणी अन् ऑईल डेपो, सरकारी इमारतीही नेस्तनाभूत...
3
देशात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा; कोणकोणत्या राज्यांना हवामान खात्याने दिला अलर्ट?
4
पत्नीने पतीसोबत राहण्यास दिला नकार, उच्च न्यायालयाने प्रियकरासोबत राहण्याची दिली परवानगी
5
इराण युद्धाचा परिणाम! 'मूडीज'ने भारताचा विकास दर अंदाज घटवला; महागाई आणि व्याजदर वाढण्याचा धोका
6
इराणचा मोठा दावा! पायलटला शोधायला आलेले अमेरिकेचे C-130 विमान पाडले 
7
Middle East War: मध्य पूर्वेतील युद्ध भडकणार? अमेरिकेचं सर्वात घातक मिसाइल युद्धाच्या रणांगणात, इराणवर महासंकट!
8
मतदार यादीच्या कामाचा ‘शिक्षण-आरोग्य’वर ताण; ‘आरोग्य’चे ३ हजार, 'शिक्षण'च्या २ हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश
9
"या वेड्याला कसंही करून रोखा...!"; नोबेल विजेत्या माजी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी प्रमुखांचंं खाडी देश अन् UN ला आवाहन
10
थारच्या वाळवंटातून कच्च तेल उत्पादनात विक्रमी वाढ; भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार?
11
AI च्या नावाखाली layoff सुरू! Oracle, Amazon, Meta...२०२६ मध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांना नारळ
12
मुंबई हादरवण्याचा कट उधळला, २५ सेकंदाच्या व्हिडिओनं पोलखोल; पाकिस्तानी नेटवर्कचा खेळ बिघडला
13
Ashok Kharat Case : भोंदूबाबाचा १ कोटींचा 'महाप्रताप'! अशोक खरातवर १२ वा गुन्हा दाखल; व्यावसायिकाची मोठी फसवणूक
14
शरद पवार-उद्धव ठाकरेंमध्ये चर्चा; बारामती-राहुरी पोटनिवडणुकीबाबत ठरवले? नेमके काय घडतेय?
15
ते जहाज पुन्हा भारताकडे वळले...! चीनकडे का जात होते? 'पिंग शुन'चे गुपित 
16
क्रिकेट सोडून सरकारी नोकरी करायला गेला; चप्पल घालून टाकलेल्या एका चेंडूने 'त्याचे' आयुष्यच बदललं
17
Dhruv Jurel: मास्टरमाइंड जुरेल! आधी दमदार बॅटिंग, मग डोकं लढवून जिंकला सामना, ठरला विजयाचा शिल्पकार
18
अंधश्रद्धेच्या नावाखाली मुलीचा बळी देण्याचा प्रयत्न; स्थानिकांनी वाचवला जीव, आरोपीला बेदम चोप...
19
टाटा ट्रस्टमधील वादाला नवे वळण! TVS च्या वेणू श्रीनिवासन यांचा तडकाफडकी राजीनामा; मेहली मिस्त्रींच्या एका आव्हानाने खळबळ
20
२००० किमी दूर कोलकात्यावर हल्ल्याची धमकी; पाकिस्तानच्या हाती 'अशी' कोणती मिसाइल लागली?
Daily Top 2Weekly Top 5

ओपन लॅण्ड टॅक्स आता ३३%, केडीएमसीच्या महासभेत मंजुरी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 26, 2018 02:03 IST

बांधकाम व्यावसायिकांकडून आकारल्या जाणा-या ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करण्यास गुरुवारी केडीएमसीच्या झालेल्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. या ठरावाला सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता १०० टक्क्यांऐवजी तो ३३ टक्के आकारला जाईल. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ पासून होणे अपेक्षित आहे.

कल्याण : बांधकाम व्यावसायिकांकडून आकारल्या जाणा-या ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करण्यास गुरुवारी केडीएमसीच्या झालेल्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. या ठरावाला सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता १०० टक्क्यांऐवजी तो ३३ टक्के आकारला जाईल. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ पासून होणे अपेक्षित आहे.ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करावा, असा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेत मांडला होता. याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील हा कर कमी करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनास दिले होते. राज्यातील अन्य महापालिकांच्या तुलनेत केडीएमसी हा कर १०० टक्के आकारत होती. मात्र, आता तो ३३ टक्के आकारला जाईल. जास्तीचा कर असताना तीन लाख २१ हजार रुपये भरावे लागत होते. परंतु, आता तो एक लाख ११ हजार रुपये भरावे लागतील.महापालिका प्रशासन नागरिकांकडून आकारत असलेला मालमत्ताकरदेखील सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या कराचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासन का आणत नाही, असा सवाल शिवसेनेच्या सदस्या वैजयंती घोलप, नीलिमा पाटील, भाजपा नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी करत ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यास विरोध केला. भाजपाचे गटनेते वरुण पाटील यांनी ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यास भाजपाचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. मनसेचे विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे, गटनेते प्रकाश भोईर व सदस्य पवन भोसले यांनीही ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर ३३ टक्के करण्यास विरोध केला.मालमत्ताकराचा दरही होणार कमी?-ओपन लॅण्ड टॅक्स आणि मालमत्ताकरावरील दंडाची रक्कम, व्याज, यासाठी अभय योजना लागू करण्याची उपसूचना सभागृह नेते राजेश मोरे यांनी मांडली. त्यानुसार, नागरिकांसाठी अभय योजना लागू करण्यास महासभेने मंजुरी दिली. मात्र, ओपन लॅण्डचा विषय आहे तसा मंजूर केला आहे. त्याचा सामान्यांच्या अभय योजनेशी संबंध नसल्याचे सदस्यांनी जोर देत वदवून घेतले. याशिवाय, मालमत्ताकराची आकारणी ७३ टक्के केली जात आहे. त्यामुळे या कराचा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल, असे आयुक्त पी. वेलरासू व महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सांगितले.

टॅग्स :kdmcकल्याण डोंबिवली महापालिका