ओपन लॅण्ड टॅक्स आता ३३%, केडीएमसीच्या महासभेत मंजुरी

बांधकाम व्यावसायिकांकडून आकारल्या जाणा-या ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करण्यास गुरुवारी केडीएमसीच्या झालेल्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. या ठरावाला सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता १०० टक्क्यांऐवजी तो ३३ टक्के आकारला जाईल. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ पासून होणे अपेक्षित आहे.

कल्याण : बांधकाम व्यावसायिकांकडून आकारल्या जाणा-या ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करण्यास गुरुवारी केडीएमसीच्या झालेल्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. या ठरावाला सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता १०० टक्क्यांऐवजी तो ३३ टक्के आकारला जाईल. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ पासून होणे अपेक्षित आहे.ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करावा, असा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेत मांडला होता. याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील हा कर कमी करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनास दिले होते. राज्यातील अन्य महापालिकांच्या तुलनेत केडीएमसी हा कर १०० टक्के आकारत होती. मात्र, आता तो ३३ टक्के आकारला जाईल. जास्तीचा कर असताना तीन लाख २१ हजार रुपये भरावे लागत होते. परंतु, आता तो एक लाख ११ हजार रुपये भरावे लागतील.महापालिका प्रशासन नागरिकांकडून आकारत असलेला मालमत्ताकरदेखील सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या कराचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासन का आणत नाही, असा सवाल शिवसेनेच्या सदस्या वैजयंती घोलप, नीलिमा पाटील, भाजपा नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी करत ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यास विरोध केला. भाजपाचे गटनेते वरुण पाटील यांनी ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्यास भाजपाचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. मनसेचे विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे, गटनेते प्रकाश भोईर व सदस्य पवन भोसले यांनीही ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर ३३ टक्के करण्यास विरोध केला.मालमत्ताकराचा दरही होणार कमी?-ओपन लॅण्ड टॅक्स आणि मालमत्ताकरावरील दंडाची रक्कम, व्याज, यासाठी अभय योजना लागू करण्याची उपसूचना सभागृह नेते राजेश मोरे यांनी मांडली. त्यानुसार, नागरिकांसाठी अभय योजना लागू करण्यास महासभेने मंजुरी दिली. मात्र, ओपन लॅण्डचा विषय आहे तसा मंजूर केला आहे. त्याचा सामान्यांच्या अभय योजनेशी संबंध नसल्याचे सदस्यांनी जोर देत वदवून घेतले. याशिवाय, मालमत्ताकराची आकारणी ७३ टक्के केली जात आहे. त्यामुळे या कराचा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल, असे आयुक्त पी. वेलरासू व महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सांगितले.