सुरेश लोखंडेठाणे : रस्त्यांवर करोडो रुपये खर्च होऊनही प्रत्येक पावसाळ्यात त्यांची चाळत होते. रस्त्यांतील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना जीवितास मुकावे लागत आहे. याचे गांभीर्य ओळखून स्थानिक प्रशासनाला कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी खड्डे दिसताच त्यांची तक्रार ठाणे जिल्हा विधी सेवा सचिवांकडे करण्याची व्यवस्था आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेल्या या व्यवस्थेकडे जिल्ह्यातील केवळ १४० जणांनी वर्षभरात खड्ड्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या आहेत.
खड्डे आणि रस्त्यांची दुरवस्था याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने जनतेच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी ठाणे येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिवांना ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केले आहे. जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयास बरोबर एक वर्ष पूर्ण झाले. चांगल्या रस्त्यांसाठी नागरिकांनी तक्रारी करून संबंधित प्रशासनाला धारेवर धरणे अपेक्षित होते. पण, रस्त्यांतील खड्ड्यांच्या तक्रारी करणाऱ्यांसाठी नागरिकांचा निरुत्साह असल्याचे वर्षभरातील पाहणीतून उघड झाले. यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यातही प्रशासनाच्या निष्काळजी व अर्थपूर्ण कामकाजामुळे ठिकठिकाणच्या रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे दिसत आहेत.नागरिकांत निरुत्साहठाणे जिल्हा विधी सेवा सचिवांकडे नागरिकांनी चांगल्या रस्त्यांसाठी तक्रारी करून उत्तम दर्जाचे रस्ते तयार करून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी ठाणे येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिवांना ‘नोडल अधिकारी’ यांच्याकडे रीतसर तक्रार करण्याचा हक्क न्यायालयीन निर्णयामुळे मिळाला आहे.ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर आणि मीरा-भार्इंदर या सहा महापालिका आणि अंबरनाथ व कुळगाव-बदलापूर दोन नगरपालिकांमधील रस्त्यांचे खड्डे, दुरवस्थेच्या तक्रारी नागरिकांना करता येतील. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, जव्हार आणि पालघर नगरपालिका क्षेत्रांतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा पाठपुरावा करून प्रशासनाला धारेवर धरता येणार आहे. पण, नागरिकांचाही निरुत्साह आढळल्याने खड्डे वाढल्याचे बोलले जात आहे.