प्रशांत माने कल्याण : केडीएमसीची ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणारी निवडणूक पॅनल पद्धतीने होणार नसल्यावर शनिवारी शिक्कामोर्तब झाले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार येऊ घातलेल्या निवडणुकीत एक प्रभाग, एक नगरसेवक याच पद्धतीने प्रक्रिया पार पाडणार आहे. पॅनल पद्धतीबाबत इच्छुकांच्या मनात धाकधूक होती. परंतु, आदेशामुळे संबंधितांना दिलासा मिळाला असलातरी आरक्षणाच्या रचनेत प्रस्थापितांची मात्र चांगलीच कोंडी होणार आहे.केडीएमसीच्या आतापर्यंत झालेल्या निवडणुका पॅनलप्रमाणे झालेल्या नाहीत. त्यामुळे २०२० आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणारी निवडणूक पॅनल पद्धतीनेच होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. केडीएमसीत सध्या १२२ प्रभाग आहेत. निवडणुकीसाठी पॅनल पद्धत अमलात आली असती, तर प्रभागांची संख्या २९ ते ३२ दरम्यान राहणार होती. परंतु, नगरसेवकांची संख्या १२२ इतकीच राहिली असती. महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्येनुसार येथे कमीतकमी तीन तर जास्तीतजास्त पाच जागांचे पॅनल निवडणुकीत राहिले असते. पॅनल निवडणूक म्हणजे काय, याबाबतची पुरेशी माहिती नसल्याने निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. परंतु, प्रभागनिहाय निवडणुकाच घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानेही शनिवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे इच्छुकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, निवडणुकीच्या निमित्ताने होणाऱ्या आरक्षण प्रक्रियेत प्रस्थापितांना धक्का बसण्याची दाट शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या आधारेच आरक्षणाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ठरविताना केडीएमसीमध्ये १२२ प्रभागांमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या उतरत्या क्रमाने लावली गेली होती.आरक्षित प्रभागांचा आढावा घेता अनुसूचित जातीसाठी १२, अनुसूचित जमाती तीन आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी ३३ जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. या आरक्षणात महिलांनाही प्राधान्य दिले असून अनुसूचित जातीच्या आरक्षित असलेल्या १२ जागांपैकी सहा महिला असतील. तर, अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या तीनपैकी दोन जागा महिलांसाठी आहेत. तर, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी असलेल्या ३३ जागांपैकी १७ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. दरम्यान, महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण या निकषानुसार सध्या १२२ पैकी ६१ महिला प्रभाग आहेत. दरम्यान, जे प्रभाग २००५, २०१० आणि २०१५ मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच महिला प्रभाग म्हणून आरक्षित असतील, ते प्रभाग पुन्हा त्या आरक्षणानुसार राहणार नाहीत. त्यामुळे जे प्रभाग आतापर्यंत खुल्या प्रवर्गातील असतील, त्याठिकाणी संबंधित आरक्षण पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, यात बहुतांश प्रस्थापितांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.विशेष बाब म्हणजे १ जून २०१५ ला २७ गावे केडीएमसीत समाविष्ट झाल्यानंतर आॅक्टोबरला केडीएमसीची निवडणूक झाली. त्यावेळी झालेल्या आरक्षणरचनेत संबंधित गावांमधील २१ प्रभाग नवीन असल्याने तसेच पूर्वी तेथे कोणतेही आरक्षण नसल्याने त्या निवडणुकीत तेथे सर्वच प्रभाग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग असे आरक्षित झाले होते.आता तेथे आरक्षण पडणार नाही. त्यामुळे २१ प्रभागांतील एक ते दोन प्रभाग वगळता बहुतांश प्रभाग हे खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील, त्यामुळे येऊ घातलेल्या निवडणुकीत २७ गावांना विशेष महत्त्व राहील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
>...तर प्रभागाची रचना बदलेल : २७ गावे केडीएमसीतून वगळा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. जर गावे वगळली तर महापालिकेचे क्षेत्र बदलेल. त्यामुळे प्रभागांची रचनाही नव्याने होईल. लोकसंख्येचे प्रमाणही बदलेल. परिणामी, २१ प्रभाग सरसकट बाजूला होतील. केडीएमसीतील प्रभागांची संख्याही कमी होईल. सद्य:स्थितीला एका प्रभागातील लोकसंख्या १२ ते १४ हजारांच्या आसपास आहे. जर गावे वगळली गेली तर त्यांचे प्रमाण प्रभागनिहाय आठ ते नऊ हजारांच्या आसपास राहील.>नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि कल्याण-डोंबिवली या पाच महापालिकांना राज्य निवडणूक आयोगाकडून शनिवारी आदेश देण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणारी केडीएमसीची निवडणूक एक प्रभाग एक नगरसेवक याप्रमाणे होईल. आरक्षण प्रक्रिया साधारण जुलैमध्ये होईल. आयोगाच्या सूचनेनुसार संपूर्ण प्रक्रिया होईल.- संजय जाधव,नगरसचिव, केडीएमसी