शंभर भूखंड अतिक्रमणमुक्त; प्रांत अधिकाऱ्यांचे यश

उल्हासनगरमध्ये भूमाफियांमध्ये उडाली खळबळ

उल्हासनगर : शहरातील खुल्या भूखंडावर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून प्रांत अधिकारी जगजितसिंग गिरासे यांनी एका वर्षात १०० पेक्षा भूखंड सरकारच्या ताब्यात आणले आहेत. सरकारी भावानुसार या भूखंडांची किमत २०० कोटीपेक्षा अधिक असली तरी बाजारभावानुसार या भूखंडांची किमत ५०० कोटीच्या वरती असल्याचे सांगण्यात आले. प्रांत अधिकाºयांच्या कारवाईने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे. कॅम्प नंबर तीन धर्मवाडी परिसरातील अशाच एका फलकावर काळे फासून संस्थेकडे जागेच्या कागदपत्राची मागणी केल्याची माहिती गिरासे यांनी दिली.उल्हासनगरमध्ये जागेच्या मालकी हक्काबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागेच्या मालकी हक्काअभावी विकास ठप्प पडल्याचा आरोप सत्ताधाºयांबरोबरच विरोधकांनीही केला होता. महापौर पंचम कलानी यांनी सरकारकडे काही भूखंडाच्या मालकी हक्काबाबत मागणी केल्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी आयडीआय कंपनीजवळील आरक्षित भूखंडासह बोटक्लब, इंदिरा गांधी भाजीमार्केट व व्हीटीसी ग्राऊंड अशा चार भूखंडाची मालकी हक्क महापालिकेला हस्तांतरीत केली. ओटी सेक्शन धर्मवाडी परिसरातील जागेवर एका संस्थेने नामफलक लावला होता. प्रांत अधिकारी कार्यालयाने जागेबाबत संस्थेकडे जागेच्या कागदपत्राची मागणी करून बोर्डाला काळे फासले आहे.महापालिकेच्या ७० ते ७५ टक्के आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण झाले असून भूखंडाच्या मालकी हक्काच्या वादामुळे पालिकेला कोणतीही कारवाई करता आली नाही. शहरात बनावट सनदेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून राज्य सरकारने सनद देणे बंद केले. शहरातील खुल्या व मोकळे भूखंड सरकारकडे जमा करण्याचा विडा प्रांत कार्यालयाने उचलला आहे. एका वर्षात कोट्यवधी किंमतीच्या १०० पेक्षा जास्त खुल्या जागा व भूखंडावर राज्य सरकारचे नामफलक लाऊन जागा सरकार दरबारी जमा केल्याची माहिती गिरासे यांनी दिली. भविष्यात ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणार असून शहर विकासाला हातभार लागणार आहे, असे गिरासे यांनी यावेळी सांगितले. पालिकेला येथील अतिक्रमण तातडीने पालिकेला हटवावी लागणार आहेत. किमान हे भूखंड मोकळा श्वास घेतील अशी प्रतिक्रीया येथील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.सनदेचा तिढा सुटता सुटेनाशहरातील खुल्या जागेवर १९६० पूर्वी कोणी ताबा दाखविला असल्यास त्या जागेला कागदपत्राच्या आधारे राज्य सरकार सनद म्हणजे मालकी हक्क देते. मात्र बोगस सनदेचा सुळसुळाट झाल्यावर सरकारने सनद देणे बंद केले. तरीही अनेक जागेची सनद भूमाफियांनी यापूर्वीच काढल्याचे उघड झाले आहे.