ठाणे : जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदारसंघांचा प्रचार शिगेला पोहोचला. शनिवारी संध्याकाळी या प्रचारास पूर्णविराम मिळणार आहे. तत्पूर्वी गुरुवारपर्यंत जिल्ह्यात आचारसंहिता भंगाचे २५ गुन्हे नोंद झाले आहेत. तर, जिल्हाभरात भरारी पथकांनी आतापर्यंत एक कोटी पाच लाख रुपये जप्त केले आहेत. यातील सहा तक्रारी आयकर विभागाच्या चक्रव्यूहात अडकल्या आहेत.
राज्यात सर्वाधिक विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील कायदा, सुव्यवस्था या टिकवून ठेवण्यासाठी यंत्रणा सतर्क आहे. जिल्ह्यातील १०१ ठिकाणच्या नाकाबंदीसह ७७ भरारी पथके, पोलीस यंत्रणा जिल्ह्यातील सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत. यादरम्यान आतापर्यंत आचारसंहितेचे २५ गुन्हे नोंद ठिकठिकाणी दाखल झाले आहेत. आर्थिक भरारी पथकांसह मतदारसंघातील आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवून असलेले सांख्यिकी निरीक्षक आदींनी एक कोटी पाच लाख ३८ हजार ४९० रुपये जप्तीची कारवाई केली आहे. यामुळे या निवडणूक कालावधीत मोठी रक्कम अन्यत्र नेआण करताना त्यासंबंधीचे आवश्यक पुरावे, कागदपत्रे बाळगण्याच्या जबाबदारीची जाणीव होण्यास मदत झाली आहे.
मतदारसंघातून रक्कम नेत असल्याचे आढळून आल्यास भरारी पथकाच्या प्रमुखास ती माहिती तत्काळ संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, त्यांनी १० लाख व त्यापेक्षा जास्त रक्कम असल्यास संबंधित तक्रार आयकर विभागाकडे सुपूर्द करणे आवश्यक आहे. यानुसार, तब्बल सहा तक्रारींचा समावेश दिसून येत आहे. यामध्ये भिवंडी पूर्वच्या दोन घटनांमधील ३० लाख रुपये, शहापूरच्या दोन घटनांमधील २८ लाख, तर ऐरोलीच्या एका घटनेतील ११ लाख ७७ हजार ७४० रुपये आणि कल्याण पश्चिममध्ये जप्त केलेले १२ लाख ४८ हजार रुपये आदी सुमारे सहा घटना आयकर विभागाच्या तपासणीच्या रडारवर दिसून येत आहेत. उर्वरित मात्र १० लाख रुपयांपेक्षा कमी जप्त केलेली रक्कम यासंबंधित तक्रारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर संबंधित अधिकाºयांनी रकमेसंबंधीचे पुरावे, कागदपत्रे, बँकेचे पासबुक आदी पुरावे खात्रीने तपासून प्रकरण निकाली काढण्याचे अधिकार आहेत.या प्रकरणांचा स्थानिक पातळीवर होणार निपटाराजिल्ह्यातील भिवंडी पूर्वच्या घटनेतील दोन लाख १० हजार, मुंब्रा-कळव्यातील दोन घटनांमध्ये ११ लाख १० हजार, अंबरनाथच्या दोन घटनांमधील एक लाख ९२ हजार ५०० रुपये, भिवंडी पश्चिममधील दोन लाख ७४ हजार १४० आदी प्रकरणे जवळजवळ मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाºयांच्या पातळीवर निकाली निघणारी आहेत. या रकमांचे दावेदार असलेल्या व्यक्तींनी रकमेचा सुयोग्य पुरावा, कारणे पुराव्यानिशी देणे आवश्यक आहे. पण, तसे न झाल्यास जिल्हा कमिटीकडे प्रकरण येऊन त्याची पुन्हा शहानिशा केली जाते.अशी होते जप्त रकमेची कार्यवाहीजप्त केलेल्या रकमेसंबंधीच्या दावेदारांना तीन वेळा रीतसर नोटीस देऊन पुरावे सादर करण्याची संधी दिली जाते. पण, भीतीदाखल पुढील डोकेदुखी टाळण्यासाठी रकमेचे दावेदार पुढे न आल्यास जप्त रक्कम सरकारजमा होते. म्हणजेच, ती कोषागार विभागाकडे जमा करण्याची पद्धत आहे. मात्र, या पातळीपर्यंतच्या केसेस फारशा आढळून येत नाहीत. याशिवाय, जप्त केलेल्या रकमेबाबत कोणताही राजकीय हेतू दिसून येत नसेल, तर संबंधित समित्यांनी त्यांच्या पातळीवर प्रकरण निकाली काढण्याचे अधिकार आयोगाने आधीच दिलेले असल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयाने याविषयी स्पष्ट केले.