जितेंद्र कालेकर
ठाणे - महापालिका उद्योजकांकडून स्टोअरेज परवानाकर घेत आहे. हा कर ५० हजारांपासून ते अगदी सहा लाखांपर्यंत आहे. हा कर बेकायदेशीरपणे घेण्यात येत असल्याच्या उद्योजकांच्या तक्रारी आहेत. शिवाय, जे लघुउद्योजक आपल्या सुरक्षित कामगारांकडून मालाची चढउतार करतात, त्यांना माथाडी कायद्यातून मुक्त करावे, अशी एक मागणी आहे. सुमारे एक हजार ते १२०० च्या घरात उद्योग असलेल्या या औद्योगिक वसाहतीमधील ३० टक्के लघुउद्योग हे वेगवेगळ्या कारणांनी बंद पडले आहेत. त्यामुळे अनेक कामगार बेरोजगार झाले आहेत. उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला पाहिजे. उद्योजकांच्या संघटनेने तर आपला स्वतंत्र जाहीरनामाच तयार केला असून तो त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना आणि उद्योगमंत्र्यांनाही लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने दिला आहे. केंद्र सरकारने उद्योजकांसाठी मेक इन इंडियासारखी योजना राबवली आहे. पण, वागळे इस्टेट औद्योगिक वसाहतीमध्ये तशा सोयीसुविधाही पोहोचलेल्या नाहीत. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना राबवतानाच मूलभूत सोयीसुविधाही पुरवल्या पाहिजेत. किमान रस्ते, पाणी, अखंडित वाजवी दरातील वीजपुरवठा आणि चांगली दूरध्वनीसेवा या सुविधा तरी मिळाव्यात, अशा माफक अपेक्षा या उद्योजकांच्या आहेत.
एकेकाळी आशिया खंडामध्ये सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून प्रसिद्धीस पावलेल्या वागळे इस्टेट औद्योगिक वसाहतीमध्ये अगदी मूलभूत सुविधाही नाहीत. त्यामुळे सुमारे एक हजारांच्या घरात असलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योजकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. पाणी, रस्ते आणि वीजसमस्येबरोबर वाढलेली अतिक्रमणे ही मोठी समस्या येथे आहे. एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा होते. ते सोडाच, पण चांगल्या सोयीसुविधा आणि सुटसुटीत करप्रणाली लागू करावी, अशी उद्योजकांची माफक अपेक्षा आहे.
साधारण, १९६० च्या दरम्यान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना झाली. त्याआधीपासूनच वागळे इस्टेट औद्योगिक वसाहत अस्तित्वास आली. त्यावेळी वागळे नामक शेतकऱ्याने सुमारे ४५० एकरचा मोठा भूखंड या वसाहतीसाठी दिल्यामुळे त्यांचेच नाव या वसाहतीला देण्यात आले. याठिकाणी सातशेहून अधिक भूखंडांवर उद्योग स्थापन झाले असून एमएसईबी आणि एमआयडीसीची निवासी कॉलनी आहे. त्यातील काही भूखंड नियमानुसार मोकळे ठेवण्यात आले आहेत. अशा मोकळ्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. १८ ते १९ एकरांच्या जागेत बुश कंपनीची जागा तसेच इतर जागेत सुमारे एक हजार ते १२०० लहान मोठे उद्योग या वसाहतीत आहेत. यातील २१० उद्योग हे अपुरे कुशल मनुष्यबळ आणि वेगवेगळ्या कारणांनी बंद पडले आहेत. आता ५७ प्लॉटवर आयटी (माहिती तंत्रज्ञान) पार्क मंजूर झाले आहेत, तर सात आयटी पार्कधारकांचे बांधकाम निर्माणाधीन आहे. ५० प्लॉटवर मात्र आता आयटी पार्क आणि आयटी पार्कसंबंधित सेवा देणारे उद्योग उभारले आहेत. याच ५० प्लॉटवर काही आयटी पार्कवाल्यांनी मात्र निवासी संकुले बिनधास्त उभारली आहेत.
वागळे इस्टेट औद्योगिक वसाहतीला अनेक अतिक्रमणांनी वेढले आहे. ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचीही ती व्होट बँक असल्यामुळे या अतिक्रमणांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. उद्योजक हे त्यांचे मतदार नसल्यामुळे त्यांच्या सोयीसुविधांकडे फारसे लक्ष दिले जात नसल्याचाच येथील उद्योजकांचा आरोप आहे. या औद्योगिक वसाहतीमधील रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. याच परिसरात खासगी मोटारी, बसगाड्या आणि रिक्षा यांचे पार्किंग मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालले आहे. वागळे इस्टेट औद्योगिक वसाहत पूर्वी हरित पट्ट्यामध्ये होती. (ग्रीन झोन) आणि नवीन व्हाइट कॅटेगरीही लागू केली आहे. उद्योजकांना दर तीन वर्षांनी त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची अट आहे. या अटीची गरज नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट सेंटरला (आरएनडी) राज्य वीजवितरण कंपनीकडून वाणिज्यदर आकारला जातो. हा दर औद्योगिक असावा, अशी मागणी सरकारकडे केल्याचे ठाणे लघुउद्योग संघटनेचे (टीसा) सहमानद सचिव चेतन वैशंपायन यांनी सांगितले.
पाण्याची मुख्य समस्याया औद्योगिक वसाहतीमध्ये पाणीटंचाईची मोठी समस्या उद्योजकांना भेडसावते. दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यांत पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. बारवी धरणातून याठिकाणी पाणीपुरवठा होतो. पण, बदलापुरातून मीरा-भार्इंदर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे शहर आणि शेवटी उर्वरित पाणी या औद्योगिक वसाहतीकडे येते. पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे अगदी टँकरने पाणी मागवावे लागते. गेल्या १० दिवसांपासून ही समस्या अधिकच प्रकर्षाने जाणवत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.
वीजसमस्यानेहमीच वीजपुरवठा खंडित होणे, ही एक मोठी समस्या याठिकाणी आहे. अर्थात, पूर्वीच्या तुलनेत ही समस्या आता कमी प्रमाणात असल्याचेही काही उद्योजक सांगतात. या भागात विजेची भूमिगत केबल टाकली जावी, अशी गेल्या १५ वर्षांपासूनची मागणी आहे. ती अजून पूर्ण झालेली नाही. शिवाय, विजेचा दरही इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. उद्योगांसाठी १२ रुपये युनिट, तर वाणिज्यसाठी १४ रुपये दर आकारला जातो. गुजरातमध्ये हाच दर आठ रुपये, तर इतर काही राज्यांमध्ये तो सहा रुपये आहे. त्यामुळे किमान आठ ते १० रुपये हा दर असावा, अशीही मागणी आहे.
वाढती अतिक्रमणे : या औद्योगिक वसाहतीला लागूनच इंदिरानगर, रामनगर, रोड क्रमांक २२ अशी मोठी अतिक्रमणे गेल्या अनेक वर्षांमध्ये वाढली आहेत. या अतिक्रमणधारकांचेही सर्वेक्षण करून त्यांचे स्थलांतर होणे आवश्यक आहे. या अतिक्रमणांमुळे औद्योगिक वसाहतीचा रस्ताही त्यामध्ये गायब झाला आहे. या वसाहतीलाही त्यामुळे बकाल अवस्था आली आहे. कोरियामधून काही दिवसांपूर्वी एका कारखान्याला भेट देण्यासाठी परदेशी ग्राहक आले होते. परंतु, आजूबाजूचा बकाल परिसर आणि रस्ते पाहिल्यानंतर इतक्या घाणीमध्ये बसून तुम्ही कसे काम करता, असा सवाल या परदेशी ग्राहकांनी विचारल्याचे एका उद्योजकाने सांगितले. चांगल्या उत्पादनाची निर्मिती करूनही बाहेरच्या देशांत इथल्या उद्योजकांची छाप पडत नसल्याचे या उद्योजकाने खेदाने सांगितले.