अजित मांडके, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागताच ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे, ती नव्या आयुक्तांकडून घोटाळ्यातील कामांच्या बिलांची मंजूर काढत ठेकेदारांना बिल अदा करण्याची. नालेसफाईच्या घोटाळ्यात अडकलेल्या प्रकरणांची बिल काढण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर पालिकेच्या घनकचरा व लेखा विभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी काढण्याचा सपाटा लावला आहे. नव्या आयुक्तांनी याप्रश्नी वेळीच लक्ष द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी केली आहे.
२०२२-२३ या वर्षात नालेसफाई कामांचे कार्यादेश नसतानाही ठेकेदारांनी बेकायदेशीररित्या केवळ दिखाव्यासाठी नालेसफाईची काही ठिकाणी काम करून करोडो रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार मनसेचे स्वप्निल महिंद्रकर यांनी उघडकीस आणला. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी यासंबंधित केलेल्या कामांची बिल न काढण्याचे आदेश दिले होते. पण आयुक्त अभिजीत बांगर यांची बदली होताच महानगरपालिकेच्या घनकचरा व लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कार्यादेश नसलेल्या कामांची बिल काढण्याचा प्रताप घडून आणला आहे.
महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येणारी नालेसफाई ही केवळ दिखाव्यापूर्ती असून प्रत्यक्षात नालेसफाईच्या नावावर फक्त हात सफाई केली जाते असा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे. ही बाब वारंवार नागरिकांच्या वतीने महानगरपालिकेला निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. पण तरीही महानगरपालिकेचे अधिकारी नालेसफाईच्या आड मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार घडून करोडो रुपयाचे देयक लाटण्याचा खेळ वर्षानुवर्ष करत आले आहेत.
नालेसफाईच्या कामात पारदर्शकता यावी, यासाठी तत्कालीन आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मोठ्या प्रमाणावर उपयोजना केल्या होत्या. गेल्या वर्षाची नालेसफाई काही प्रमाणात पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आली होती, पण २०२२ - २३ यावर्षी झालेल्या नालेसफाईत मोठा घोटाळा झाला असून सुद्धा महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेचा फायदा घेऊन संबंधित कामांचे देयक अदा करण्यात व्यस्त आहेत.
ठाणे महानगरपालिकेच्या नालेसफाईचे काम पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी, यासाठी उपयोजना आखण्याचे काम महानगरपालिकेकडून अपेक्षित असताना महानगरपालिकेचे अधिकारी संगनमत करून घोटाळे झालेल्या कामाचे देयक अदा करत आहेत, हीच शोकांतिका आहे. नव्या आयुक्तांनी याबाबतची चौकशी करावी.-स्वप्नील महिंद्रकर, ठाणे शहराध्यक्ष जनहित व विधी विभाग मनसे