मालमत्तांच्या शोधासाठी अधिकाऱ्यांची धावाधाव, जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचे आदेश

- सुरेश लोखंडेठाणे - मुंबईपाठोपाठ आता ठाणे जिल्ह्याचा विकास झपाट्याने सुरू आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे निवासी जागांसह भूखंडांना अतिशय महत्त्व आले आहे. अशा या सोनेरी कालावधीत जिल्हा परिषदेची मालमत्ता विखुरली आहे. तिच्यावर काहींनी वर्षानुवर्षांपासून कब्जाही केला आहे. त्यांचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी ठाणे शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण, दुर्गम भागातील मालमत्ता, भूखंड, दान केलेल्या वास्तूंची शोधाशोध सुरू आहे. याद्वारे करोडोंची संपत्ती शोधता येणार आहे.वर्षानुवर्षांपासूनच्या इमारती, दानपत्र असलेल्या जमिनी, शाळा, भूखंड अद्यापपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या नावावर दिसत नाहीत. काही ठिकाणी या मालमत्ता खाजगी व्यक्तींनी हडप केल्याचे दिसून येत आहेत. या सर्व संपत्तीचा शोध घेऊन त्या जिल्हा परिषदेच्या नावे करण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी आता आदेश जारी केले आहेत. त्याद्वारे अधिकाऱ्यांनी ठिकठिकाणच्या संपत्तीचा शोध घेऊन त्या जिल्हा परिषदेच्या नावे आहे की नाही, याची खात्री करायची आहे. नसल्यास त्यांची मालकी त्वरित मिळवण्यासाठी कारवाईचे आदेश सोनवणे यांनी दिले.जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागप्रमुखांसह पंचायत समित्यांचे विविध विभागांचे अधिकारी, ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक, शाळांचे मुख्याध्यापक, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे डॉक्टर, पशुवैद्यकीय अधिकारी, पाणीपुरवठा विभाग, पाटबंधारे, बांधकाम आदी अधिकाऱ्यांना मालमत्ता शोधण्याची तंबी दिली आहे. काही ठिकाणी हडप केलेल्या मालमत्तेची मालकी त्वरित मिळवण्यासाठी कारवाईचे आदेश अधिकाºयांना जारी केले आहेत. यामध्ये जि.प., पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींच्या जागा, इमारती, भूमिअभिलेखे, निवासी, अनिवासी जागा, इमारतींचा शोध घेण्याची सक्ती आहे. त्यांचा अहवालही त्वरित सुपूर्द करण्याचे सक्तीचे आदेश आहे.मालमत्ता वापराबाबत अहवाल मागितलाअधिकाºयांनी प्रथमत: त्यांच्या नियंत्रणातील विभागाच्या मालकीच्या मालमत्तेची नोंद घेणे अपेक्षित आहे. सीटी सर्व्हे, गट क्रमांकाची नोंद गरजेची आहे. मालमत्तेचे क्षेत्रफळ, जोते क्षेत्रफळ, जमीन मालमत्ता, इमारत ताब्यात घेतल्याचा कालावधी, विकत घेतल्याचा दिनांक, बांधकामाची तारीख अपेक्षित आहे.एवढेच नव्हे तर प्रॉपर्टीकार्डवरील नाव, सातबारावरील नोंदी, भाडेतत्त्वावर अथवा लीजवर दिलेली असल्याची नोंद, किती वर्षांसाठी दिली, त्याचे अ‍ॅग्रीमेंट उपलब्ध करावे लागणार आहे. एवढेच काय तर सध्याचा वापर कोणत्या कारणासाठी कोणाकडून होत आहे आदी अहवाल संबंधित अधिकाºयांनी त्वरित देण्याची सक्ती आहे.