यदु जोशीमुंबई : ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकारकडे तयार असूनही केंद्र तो महाराष्ट्राला देत नसल्याची भूमिका घेत, आता हा डाटा महाराष्ट्र शासनाला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत, अशी याचिका राज्याच्यावतीने दाखल करण्यात येणार आहे. मात्र, या कृतीबाबत ओबीसी नेत्यांमध्येच मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत हा डाटा तयार करण्याच्या आधीच्या घोषणेला शासनाने बगल दिल्याचेही दिसत आहे.
अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी ‘लोकमत’ला सांगितले की, येत्या आठवड्याच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. केंद्र सरकारकडे ओबीसींबाबतचा सर्व डाटा तयार आहे. तो आम्हाला देण्यात यावा, अशी विनंती राज्य शासनाकडून सातत्याने केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. पण डाटा दिला जात नाही. हा डाटा मिळाला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे अडलेले आरक्षण लगेच देता येणे शक्य होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा जमा केला जाईल, अशी भूमिका घेतली होती. बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तसे अधिकृतपणे जाहीरही केले होते. मात्र, आता आयोगामार्फत हे काम न करता केंद्र सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची, अशी भूमिका शासनाने घेतली असल्याचे छगन भुजबळ यांच्या सोमवारच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे.ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी मात्र, केंद्राकडे हा डाटा मागणे चुकीचे आहे, राज्य शासनाने स्वत:चा अधिकार न वापरता केंद्रावर विषय ढकलणे ही अक्षम्य चूक ठरेल, अशी प्रतिक्रिया ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला असताना, केंद्राकडे बोट दाखवणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकारकडे असा कुठलाही डाटा उपलब्ध नाही. डाटा मागणे ही अक्षम्य चूक आहे.
पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातपाच जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतची पोटनिवडणूक पुढे ढकला, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य शासनाच्यावतीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. त्यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन ही निवडणूक पुढे ढकलावी, असे पत्र राज्य शासनाने राज्य निवडणूक आयोगाला गेल्या आठवड्यात दिले होते. मात्र, आयोगाने तसे करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यामुळे आता निवडणूक पुढे ढकलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगास द्यावेत यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आरक्षणावर बोलण्याचा भाजपला अधिकार नाही - नाना पटोलेn सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर आरक्षणाचा ठराव करू, हे आश्वासन पूर्ण केले नाही. मराठा समाजाचे आरक्षण देताना केंद्राच्या कायद्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. n ओबीसींची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मागूनही केंद्र सरकारने ती दिलीच नाही. एका पाठोपाठ एक सगळ्या आरक्षणांमध्ये भाजपने जाणीवपूर्वक खोडे घातले आणि हेच भाजप नेते आम्ही आरक्षण देतो, आम्हाला सत्ता द्या, अशी नौटंकी करताहेत, अशा शब्दात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजप नेत्यांवर निशाना साधला. n टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना पटोले म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ हा स्थायीभाव आहे. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी धनगर समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले, पण पाच वर्षात आरक्षण दिले नाही. मराठा समाजाचीही दिशाभूल केली आणि त्यांचे आरक्षण रद्द झाले.