"नको ऑनलाइन शाळा; द्या पाटी, पेन्सिल आणि फळा"

मुरबाड पंचायत समितीत ठिय्या; आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन; असुविधांकडे वेधले शासनाचे लक्ष

मुरबाड: लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद ठेवून शासनाने आॅनलाइन शिक्षण सुरू केले आहे. मात्र, मोबाइल, विजेची समस्या असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन शिक्षणात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाच्या आॅनलाइन शिक्षणाचा निषेध करण्यासाठी रविवारी जागतिक आदिवासीदिनी श्रमजीवी संघटनेतर्फे मुरबाड पंचायत समितीत ठिय्या आंदोलन केले. ‘आम्हाला नको आॅनलाइन शाळा. फक्त द्या पाटी, पेन्सिल आणि वर्गातील फळा’ अशी मागणी करत गटविकास अधिकारी रमेश अवचार व सभापती श्रीकांत धुमाळ यांना निवेदन दिले. या आंदोलनात श्रमजीवी संघटनेचे दिनेश जाधव, दशरथ भालके, चिंतामण भागरथ, हिराबाई खोडका, महेश वाघ यांच्यासह अनेक आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी शासनाने सर्व शाळा बंद ठेवल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी आॅनलाइन पद्धतीने शाळा सुरू केल्या आहेत. मात्र, ज्या पालकांकडे उच्च प्रतीचा मोबाइल आहे, त्यांच्या मुलांनाच आॅनलाइन शिक्षण मिळते. ग्रामीण भागात आणि अतिदुर्गम भागात वास्तव्य करणाºया ८० टक्के पालकांकडे मोबाइल नसतो. असलाच तर तो साधा. त्याला चार्जिंग करण्यासाठीही काही वाड्यावस्त्यांवर लाइटची सुविधा नसते. त्यामुळे शासनाने सुरू केलेल्या आॅनलाइन शिक्षणाचा फक्त श्रीमंतांच्या मुलांना फायदा होत आहे. मग, आम्ही काय करायचे, असा सवाल आदिवासी विद्यार्थ्यांनी केला आहे. सभापती धुमाळ म्हणाले की, जागतिक आदिवासी दिनाच्या उत्साहावर कोरोनाने संक्र ांत आणली असली, तरी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून मी सर्व सभासदांना एकत्र करून या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी साकडे घालीन, असे आश्वासन दिले. दरम्यान, आंदोलनादरम्यान सविता मुकणे ही बारावीची विद्यार्थिनी चक्कर येऊ न पडली. यात ती जखमी झाली.शाळा सुरू करा; अन्यथा सुविधा पुरवा!कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा शहरी भागांत अधिक आहे. आम्ही आदिवासी शहरांपासून कोसो मैल दूर आहोत. जगभरात कोरोनाने थैमान घातले असले, तरी त्याची बाधा एकाही आदिवासीला झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने एकतर आमच्या वाड्यापाड्यांमध्ये शाळा सुरू कराव्यात. त्यासाठी शाळेवर कार्यरत असणाºया शिक्षकांना स्थानिक ठिकाणी वास्तव्य करण्याची सक्ती करावी किंवा आमच्या विद्यार्थ्यांना मोफत मोबाइल द्यावे. तसेच तो वापरण्यासाठी दरमहा रिचार्ज टाकण्यासाठी रोख अनुदान द्यावे. विशेष म्हणजे ते मोबाइल २४ तास सुरू ठेवण्यासाठी सुरळीत वीजपुरवठा करावा. शासनाने या सुविधा तातडीने पुरवाव्यात, अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी केली.भिवंडीतही मोर्चाभिवंडी : आवश्यक सोयीसुविधा नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आॅनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहत असून सरकारने त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, या मागणीसाठी श्रमजीवीने पंचायत समितीवरही मोर्चा काढला होता. शालेय विद्यार्थ्यांनी गटविकास अधिकारी डॉ. प्रदीप घोरपडे यांना निवेदन दिले. यावेळी शिक्षण विस्तार अधिकारी सुरेखा भोईर, दत्तात्रेय कोलेकर, बाळाराम भाईर आदी उपस्थित होते.