नवीन ठाण्यासाठी क्लस्टर रखडवले

४६७० इमारती धोकादायक; बिल्डरांसाठी रहिवासी टांगणीला, मुंब्य्राची परिस्थिती चिंताजनक

ठाणे : क्लस्टर योजना लागू होईल तेव्हा होईल, परंतु आजही ठाण्यात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न तसाच प्रलंबित आहे. ठाणे महापालिकेने ४६७० इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर केले आहे. मागील वर्षी हा आकडा ४७०५ एवढा होता. यात मुंब्य्रात सर्वाधिक १४६० धोकादायक इमारती आहेत. मात्र, नवीन ठाणे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खाडीपल्याड परिसरातील बिल्डरांच्या प्रकल्पांची चांदी व्हावी, चुनावी जुमला करता यावा, यासाठी क्लस्टरचे घोडे राज्यकर्त्यांनी रखडवल्याची चर्चा आहे.पावसाळा सुरू झाला की, धोकादायक इमारतींचा प्रश्न हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. पालिकेकडून जाहीर होणाºया इमारतींच्या संख्येवरूनही अनेकवेळा शंका उपस्थित झाल्या आहेत. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे, म्हणून ठाण्यात क्लस्टर योजना मंजूर झाली असून पहिल्या टप्प्यात सहा भागांत ती लागू केली आहे. त्यानुसार, या भागांचा सर्व्हे सुरू आहे. मात्र, धोकादायक इमारतींचा प्रश्न हा आजही तसाच आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून विकासाची स्वप्ने पाहणाºया ठाणे शहरात विविध ठिकाणी एकूण चार हजार ६७० धोकादायक इमारती असून त्यात राहणाºया लाखो नागरिकांपुढे सुरक्षित निवाºयाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासन आणि प्रशासनाच्या दप्तरदिरंगाईमुळे या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. या धोकादायक इमारतींपैकी सर्वाधिक दिवा आणि मुंब्य्रात आहेत. यामुळे तलावांचे ठाणे याऐवजी धोकादायक इमारतींचे ठाणे ही शहराची नवी ओळख ठरू लागली आहे.महापालिका क्षेत्रात ७० टक्कयांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असून यात झोपडपट्टी विभागाचे मोठे प्रमाण आहे. गेल्या वर्षी या वस्त्यांच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजना मंजूर केली. मात्र, तिच्या अंमलबजावणीच्या अगदीच प्राथमिक टप्प्यात आहे. ती कधी पूर्ण होईल, याबाबत नागरिकांच्या मनात साशंकता आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या इमारतींमधील रहिवाशांची झोप उडते. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र, तसे झाले नाही. या इमारतींमध्ये सुमारे एक लाखांहून अधिक रहिवासी वास्तव्यास आहेत. योग्यवेळी या इमारतींचा पुनर्विकास झाला असता, तर पालिकेला कोट्यवधीचे उत्पन्न मिळाले असते. शिवाय, शहरात किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध झाली असती. मात्र, अशा परिस्थितीत नवीन ठाण्यातील गृहनिर्माण विकासावर परिणाम झाला असता. त्यामुळे पुनर्विकास योजनेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.