नेवाळीतील हिंसाचार पूर्वनियोजित?

विमानतळाच्या जागेतील शेतजमिनी परत मिळाव्या यासाठी नेवाळी, भाल परिसरात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावेळी झालेल्या घटनांचे स्वरूप पाहता तेथील हिंसाचार पूर्वनियोजित होता

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : विमानतळाच्या जागेतील शेतजमिनी परत मिळाव्या यासाठी नेवाळी, भाल परिसरात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावेळी झालेल्या घटनांचे स्वरूप पाहता तेथील हिंसाचार पूर्वनियोजित होता, असा आरोप पोलीस आणि संरक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी केला. छायाचित्रे काढून देण्यास केलेला विरोध, वाहने जाळणे, वाहतूक रोखून धरणे हे नियोजनबद्धरित्या सुरू होते, असा त्यांचा दावा आहे. या भागातील विकास प्रकल्पांमुळे जमिनींना आलेल्या भावामुळे शेतकऱ्यांना पुढे करून काही राजकीय नेत्यांनी या आंदोलनावर आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पोलिसांना लाकडी दांडके, लोखंडी रॉडने झालेली मारहाण पाहता आंदोलक पुरेशा तयारीनिशी आल्याचाही त्यांचा दावा आहे. आंदोलकांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले असून पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने लाठीमार केल्याने ही परिस्थिती उद््भवल्याचा प्रत्यारोप केला आहे. नेवाळीच्या जागेचा सातबारा संरक्षण खात्याच्या नावावर असल्याचा त्यांच्या जनसंपर्क विभागाचा दावा आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असताना, याबाबत वेगवेगळ््या विभागांना निवेदने दिली असताना आंदोलन केले जाते. ते शांततेत पार पडेल, असे सांगितले जात असताना जाळपोळ सुरू होते. पोलिसांना लक्ष्य करून मारले जाते. दगडफेक होते. वाहने जाळली जातात. त्या आंदोलकांची छायाचित्रे काढू दिली जात नाहीत, हे नियोजनबद्ध असल्याचे दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विमानतळाच्या जागेवरील संरक्षण खात्याचा अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकारने मान्य केला आहे. त्या जागेची भरपाईही देण्यात आली आहे. त्यानंतरही तेथे शेती केली जात असली, आता भिंत बांधल्यामुळे तेथे प्रवेश करता येणार नाही. त्यातून वहिवाट बंद होईल आणि लाखमोलाच्या जमिनीवर दावा सांगता येणार नाही, यामुळेच हे आंदोलन करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आंदोलकांच्या नेत्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले. पोलिसांनी महिलांवर लाठीहल्ला केल्याने त्यांच्यावर दगडफेक झाली; हा आयत्यावेळचा उद्रेक होता, असा दावा त्यांनी केला. मात्र गाड्या जाळणे, टायर जाळणे, पोलिसांना दंडुक्याने मारणे याबाबत त्यांनी काहीही भाष्य केले नाही. पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांचा शोध घेणार : पोलीस आयुक्तजमिनी परत करण्यासाठी रास्ता रोको केला जाणार होता. त्यामुळे तो गृहीत धरूनच उल्हासनगर झोन चार आणि मानपाडा पोलिसांचा बंदोबस्त होता. प्रत्यक्षात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. शेतकऱ्यांनी पोलिसांना मारहाण केल्याने त्यांच्याविरोधात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी माहिती ठाण्याचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी दिली.पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांचा शोध घेतला जाईल. या आंदोलनाला हिंसक वळण कोणी दिले, त्यांचा शोध घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. या आंदोलन प्रकरणी रात्री उशिरा १५०-२०० आंदोलकांविरोधात मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नंतर त्यांनी रूग्णालयात जाऊन शेतकऱ्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या १२ जखमी पोलिसांची भेट घेत विचारपूस केली. सध्या परिस्थिती आटोक्यात आहे. नेवाळी नाक्यावर पुरेसा पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे, असे सिंग यांनी सांगितले. जखमी पोलिसांपैकी सहाय्यक पोलीस आयुक्त पाटील आणि पोलीस निरीक्षक पवार यांच्यावर कल्याणच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. पाटील यांनी सांगितले, मोर्चा घेऊन चारही बाजूने आलेल्या जमावाने आमच्यावर दांडके आणि रॉडने हल्ला केला. त्यामुळे आम्हाला काही करताच आले नाही. पोलिस निरीक्षक पवार म्हणाले, माझ्या पाठीत दांडक्याचा जोरदार फटका बसला. जमाव संतप्त होता. तुलनेत पोलीस कमी होते. त्यामुळे पोलिसांना काही करता आले नाही. दुसरे महायुद्ध संपल्यापासून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची, आंदोलनाची धग कायमच... १९४२ साली ब्रिटिश सरकारने सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी नेवाळी परिसरातील १,६८० एकर जागा धावपट्टी उभारण्यासाठी संपादित केली. नेवाळी, नेवाळी पाडा, चिंचवली, खोणी, भाल, द्वारली, वसार, माणेरा, तीसगाव, आडिवली, वडवली, धामटण या गावातील जवळपास १५ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यात गेल्या. या जमिनींच्या भरपाईबद्दलही वेगवेगळी मते आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जमिनी परत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. ते तेव्हा पाळले नाही. नंतर देश स्वतंत्र झाल्यावरही पाळले नाही, असा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. दरम्यानच्या काळात आम्ही या जमिनी कसण्यास सुरूवात केली, पण या जमिनीचा ताबा असलेल्या नौदलाने त्याला आक्षेप घेतला नाही. नवी मुंबईच्या विमानतळाला पर्याय म्हणून या जागेचा विचार सुरू झाल्यावर संरक्षण खाते जागे झाले, असा त्यांचा आक्षेप आहे. या जमिनीचे मोजमाप करून त्याच्या सर्वेक्षणाचे प्रयत्नही शेतकऱ्यांनी हाणून पाडले.आता नौदलाने त्या जागेभोवती संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम सुरू केले. त्यामुळे शेतजमिनी कसता येणार नाहीत. विमानतळाच्या जागेत आता जाता येणार नाही, म्हणून शेतकऱ्यांत अस्वस्थता आहे. दोन वर्षापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी या जमिनीच्या सर्वेक्षणासाठी येणार होत्या. तेव्हाही असेच उग्र आंदोलन करुन सर्वेक्षण करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला शेतकऱ्यांनी पिटाळले होते. त्यानंतर पुन्हा संरक्षण दलाच्या राहुट्या उभारण्यात आल्या. तेव्हा शेतकऱ्यांनी या राहुट्या उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा शेतकऱ्यांवर लाठीमार करण्यात आला होता. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तेव्हा मध्यस्थी केली होती. १० जूनला शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात नेवाळी नाक्यावर मुंडन केले होते. त्याच्या आदल्या दिवशी संरक्षक भिंतीला मज्जाव करणाऱ्या १२ जणांविरोधात मानपाडा पोलीस ठाण्याने कारवाई केली होती. शेतकऱ्यांनी शेतजमिनी परत मिळवण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर नौदलाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागून घेतली. पण आठ आठवडे उलटूनही सादर न केल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर १३ जूनला सुनावणी अपेक्षित होती, पण ती पुढे गेल्याचा तपशीलही आंदोलक शेतकऱ्यांनी पुरवला. सहा तास वाहतूक ठप्प नेवाळी नाक्यावर शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको, जाळपोळ यामुळे काटई-बदलापूर मार्गावरील वाहतूक सकाळी नऊ वाजल्यापासून दुपारी तीन वाजेपर्यंत ठप्प होती. कल्याण-मलंग रस्त्यावरील वाहतूक चार तास ठप्प होती. चक्की नाका ते नेवाळी या रस्त्यावरील भाल गावाजवळ आंदोलकांनी रस्त्यावर दगड टाकले. टायर जाळले. नेवाळीहून मलंग गडाकडे जाणाऱ्या रिक्षा, सहा आसनी टॅक्सीची वाहतूक ठप्प होती. या भागात शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हाल झाले. अंबरनाथ व बदलापूरहून शीळकडे जाणाऱ्यांना कल्याण पत्रीपूल, सूचकनाका, कल्याण-शीळमार्गे नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे, मुंब्रा गाठावे लागले. खोणी नाक्यावरही आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. त्यामुळे काटईहून येणारी वाहने खोणीजवळ रोखून धरण्यात आली होती. अंबरनाथहून नेवाळीकडे येणारी वाहतूक वसार गावानजीक रोखून धरण्यात आली होती. नेवाळी नाक्यावरील सर्व दुकाने बंद करण्यात आली होती. शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन होणे अपेक्षित होते. त्याचा उद्रेक झाला, असे सांगून भाजपाचे आमदार किसन कथोरे म्हणाले, नौदलाकडून संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्याविरोधात शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे भिंत बांधण्याचे काम थांबविले जाणे अपेक्षित होते. ते काम सुरुच राहिल्याने आंदोलन झाले. पोलीस आणि शेतकऱ्यांत संघर्ष झाला. केंद्र सरकार हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे. त्यासंदर्भात संरक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे बैठका होऊनही त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही, याकडे जमीन बचाव आंदोलन समितीचे अध्यक्ष मथुर म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले. गेल्या ७० वर्षापासून शेतकरी शेतजमिनी कसत आहेत. त्यावर लावलेला भाजीपाला नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी उद््ध्वस्त केला. शेतकऱ्यांना तेथे शेती करण्यास मज्जाव केला जात आहे. ही लढाई आमच्या हक्कासाठीची आहे. त्यामुळे शेतकरी पोलिसांच्या दडपशाहीला भीक घालणार नाही. सरकारने वेळीच निर्णय घेतला नाही; तर आंदोलन सुरुच राहील, असा इशाराही म्हात्रे यांनी दिला.