मुंबईच्या धर्तीवर डीसी रूल बदलण्याची गरज, महापौर नरेश म्हस्केंचे शासनास पत्र

मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महानगरपालिकेच्या डीसी रूल अर्थात मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करावा, अशी मागणी करणारे पत्र म्हस्के यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.

ठाणे : ठाणे शहरातील जुन्या व धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास अडसर होत असल्याने महापौर नरेश म्हस्के यांनी थेट शासनाला साकडे घातले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महानगरपालिकेच्या डीसी रूल अर्थात मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करावा, अशी मागणी करणारे पत्र म्हस्के यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय होऊन धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असेही महापौरांनी नमूद केले आहे.ठाणे हे औद्योगिक शहर म्हणून उदयास आलेले आहे. तसेच प्रथम रेल्वे ठाण्याशी जोडली गेल्यामुळे पूर्वापार शहराची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे त्या काळातील परिस्थितीनुसार इमारतींचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. सद्य:स्थितीत मूळ ठाणे शहरामध्ये जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. ठाणे शहरातील जुन्या इमारती या छोट्याछोट्या भूखंडांवर असल्यामुळे त्यास मोठ्या प्रमाणावर मोकळ्या जागा पुनर्विकास करताना सोडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जास्तीतजास्त इमारतींची उंची सात मजल्यांपर्यंतच पोहोचते.सात मजल्यांच्यावर आवश्यक दुसरा जिना आणि जास्तीची मोकळी जागा भूखंड लहान असल्यामुळे सोडता येत नसल्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. या बाबींचा विचार करून मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर हायराइज इमारतीची उंची ४५ मीटर म्हणजेच १५ मजल्यांचे बांधकाम करून नागरिकांचे पुनर्वसन करणे शक्य होईल.हा हवा बदल : मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील कलम ४७ अ नुसार इमारतीस आवश्यक असणाऱ्या मोकळ्या जागांमध्ये इमारतीच्या कोणत्याही दोन बाजूस अगिनशमनच्या अनुषंगाने सहा मीटर मोकळी जागा सोडलेली असावी, असे केल्यास इमारतीचा पुनर्विकास करणे आणि अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांकांचा वापर करणे शक्य होणार आहे.यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केल्यास पुनर्विकासामधील मोठा अडथळा कायमस्वरूपी दूर होणार आहे. यामुळे गेली अनेक वर्षे ज्या इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशा सर्व इमारतींना व नागरिकांना योग्य तो न्याय देता यावा, यासाठी आपण नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय होऊन आगामी काळात ठाण्यातील नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी आशा महापौरांनी व्यक्त केली.