राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांचे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन

राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ॠता आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात हल्लाबोल केला. यावेळी महिलांनी हातामध्ये सॅनिटरी पॅड घेऊन सरकारचा निषेध केला.

ठळक मुद्दे सॅनिटरी पॅड कर मुक्त करण्याची मागणी केली आणि त्यावरील १२ टक्के जीएसटी करास विरोध दर्शविला.उत्पादनात अधिकाधिक भारतीय पर्याय, स्थानिक उद्योजक, उत्पादक उभे राहाणे आवश्यक महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या स्त्रियांचा हक्क आहे.त्यामुळे सॅनिटरी पॅड करमुक्त करण्यात यावेत

ठाणे : ‘जीएसटी’ या अन्यायकारी कराच्या विरोधात येथील राष्ट्रवादी  काँगे्रसच्या महिला कार्यकर्त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरूवारी हल्लाबोल आंदोलन करून सॅनिटरी पॅड कर मुक्त करण्याची मागणी केली आणि त्यावरील १२ टक्के जीएसटी करास विरोध दर्शविला.महिलांच्या आरोग्याशी चालवलेला खेळ थांबवावा, अशी मागणी करीत राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ॠता आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात हल्लाबोल केला. यावेळी महिलांनी हातामध्ये सॅनिटरी पॅड घेऊन सरकारचा निषेध केला. जुलैपासून देशात जीएसटीची अंमलबजावणी  करण्यात येत आहे. जीएसटी आकारताना बांगड्या, कुंकू यासारख्या स्त्रीच्या जिव्हाळ्याच्या वस्तूंवर जीएसटी दर शून्य टक्के ठेवण्यात आला आहे. मात्र, स्त्रियांचं आरोग्य, स्वच्छता आणि सोय यासाठी अतिमहत्त्वाच्या असलेल्या सॅनिटरी पॅडसवर जीएसटी परिषदेने १२ टक्के दर आकारण्यात आला आहे. त्याचा निषेध करीत सॅनिटरी पॅडवरील जीएसटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर एकत्र येत केंद्र शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर केलेल्या या हल्लाबोल आंदोलनामध्ये राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या ठाणे अध्यक्षा करिना दयालानी, युवती अध्यक्षा प्रियांका सोनार, भारती चौधरी, नगरसेविका अपर्णा साळवी, प्रमिला केणी,विनता घोगरे, आरती गायकवाड, सुनिता सातपुते, वर्षा मोरे, वृक्षप्राधिकरण समितीच्या सदस्या संगिता पालेकर, माजी नगरसेविका सुरेखा पाटील, सुजाता घाग आदींसह शेकडो महिला कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या. यावेळी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने जीएसटीचे अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.या निवेदनामध्ये प्रामुख्याने गेल्या दहा ते वीस वर्षात शहरांमधला सॅनिटरी पॅडसचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात वाढला तरी किंमती हव्या तश्या खाली आलेल्या नाहीत, हा यातला लक्षात ठेवण्यासारखा मुद्दा नमुद केला आहे. हा उपयोग प्रत्येक स्त्रीपर्यंत न्यायला हवा आणि त्यासाठी उत्पादनात अधिकाधिक भारतीय पर्याय, स्थानिक उद्योजक, उत्पादक उभे राहाणे आवश्यक आहे. यातून स्थानिक रोजगारही वाढतो आणि देशाच्या कानाकोपºयातील स्त्रिला किमान किंमतीत पॅड्स उपलब्ध होणार असल्याची अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.जीवनावश्यक वस्तुवरचा जीएसटी दर शून्य टक्के असणे योग्य आहे, किंबहुना हा महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या स्त्रियांचा हक्क आहे.त्यामुळे सॅनिटरी पॅड करमुक्त करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी ॠता आव्हाड म्हणाल्या की, जीवनावश्यक वस्तुवरचा जीएसटी दर शून्य टक्के असणं हेच योग्य आहे, किंबहुना हा महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या स्त्रियांचा हक्क आहे. सरकारने आपलं उत्पन्न वाढवायचे योग्य ते मार्ग जरूर शोधून काढावे मात्र एका स्त्रीच्या वेदनेचा फायदा आपल्या तिजो-या भरण्यासाठी करू नये आदींविषयी आव्हाड यांनी उपस्थित महिलाना मार्गदर्शन करून केंद्र व राज्य शासनाचा निषेद केला.