राजू काळे / ऑनलाइन लोकमत
भार्इंदर, दि. 22 - मीरा-भार्इंदर पालिकेच्या हद्दीतील घोडबंदर मार्गालगत असलेल्या सुमारे १५ एकर जागेत भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन ईलेव्हन कंपनीसह आरएनए बिल्डर व मूळ मालकांच्या जागेवर मोठ्याप्रमाणात बेकायदेशीर मातीभराव केल्याचे माहिती अधिकारातुन उजेडात आले. याप्रकरणी संबंधित जागा मालकांनी बुडविलेला महुसल अद्याप सरकार दप्तरी जमा न केल्याने प्राप्त माहितीत जिल्हाप्रशासनाने त्या जागेच्या सातबा-यावर ७९ कोटींचा बोजा चढविला आहे. तसेच सरकारच्या पुर्व परवानगीशिवाय त्या जमीनींच्या हस्तांतरणाला सुद्धा बंदी घातल्याने बेकायदेशीर मातीभराव प्रकरण संबंधिताच्या चांगलेच अंगलट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नरेंद्र मेहता हे संस्थापक असलेल्या सेव्हन ईलेव्हन कंपनीचे संचालक संजय सुर्वे यांच्यासह प्रख्यात आरएनए बिल्डरचे संचालक अनिलकुमार अग्रवाल व सुमारे २० हून अधिक मुळ जागा मालकांनी (खेडुत) महसूल विभागाच्या गौणखनिजाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविल्याचे प्रकरण माहिती अधिकारातून उजेडात आल्याने ते त्यांच्या चांगलेच अंगलट येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. सेव्हन ईलेव्हन कंपनीने २०१५ मध्ये घोडबंदर मार्गावरील सर्व्हे क्र. २५पै१,२,३, १११पै१/१, १/२,४,५, ११२/१,४, ११८/१,११९/२ या जागेवर एक किफायतशीर ‘अपना घर’ हे भव्य गृहसंकुल बांधण्यासाठी ७६ हजार ३२५ ब्रास बेकायदेशीर मातीभराव व ५२ गाड्या दगडी भराव बेकायदेशीर केल्याची धक्कादायक बाब आरटीआय कार्यकर्ता रविंद्र चिपळूणकर यांनी माहिती अधिकारातुन उजेडात आणली. त्यात कंपनीने गौणखनिजापोटी रॉयल्टीच भरली नसल्याची माहिती देण्यात आली. ही बाब गंभीर असतानाही महसुल विभागाकडुन केवळ सत्ताधारी असल्याच्या कारणावरुन दुर्लक्ष होत असल्याने रविंद्र यांनी महसूल विभागाकडे कारवाईसाठी पाठपुरावा सुरु केला. याप्रकरणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण होताच महसुल विभागाने सेव्हन इलेव्हन कंपनीला रॉयल्टी भरण्यास कसुर केल्याप्रकरणी ७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी ७९ कोटी ४२ लाख ४२ हजार ८०२ रुपयांची दंडात्मक अंतिम नोटीस धाडली. तसेच पालिकेने देखील त्या नियोजित गृहसंकुलाच्या फायद्यासाठी तेथपासुन थेट पश्चिम महामार्गापर्यंत नव्याने रस्ता तयार करण्यासाठी त्या जागेसह लगतच्या जागेत ४ हजार ५७९ ब्रास बेकायदा मातीभराव केला. त्याचा पंचनामा तलाठी कार्यालयामार्फत केल्यानंतर बेकायदेशीर प्रकार उघडकीस आला. विभागाने पालिकेला देखील ४ कोटी ७६ लाख २१ हजार ६०० रुपयांची दंडात्मक नोटीस धाडली.
त्यानंतर दोन्ही कसुरदारांकडुन शुल्क जमा न झाल्याने महसुल विभागाने ७ डिसेंबर २०१६ रोजी मालमत्ता जप्तीची नोटीस पाठविली. महसुल विभागाने कागदी घोडे नाचविल्याखेरीज कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याने चिपळूणकर यांनी उपजिल्हा दंडाधिकाय््राांकडे पत्रव्यवहार सुरु केला. त्यावेळी एकतर्फी सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरु झाला. त्याची कुणकूण चिपळूणकर यांना लागताच त्यांनी तक्रारदाराचा सुद्धा सुनावणीत समावेश करुन घेण्याचे पत्र उपजिल्हादंडाधिकाय््राांना दिले. यावेळी कंपनीने आपल्या वकीलामार्फत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रकरणात आपला संबंध नसल्याचा दावा केला. मात्र त्यासाठी आवश्यक ठरणारी कागदपत्रे सादर करण्यात आली नसल्याचे बाब समोर आली. याप्रकरणात मेहता यांचा थेट संबंध येत असल्याने ते शुल्क वसुल न करताच लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी मंत्रालय स्तरावरुन प्रचंड दबाव येत असल्याचा आरोप तक्रारदार चिपळूणकर यांच्याकडुन करण्यात येत आहे. परंतु, त्याला न बधता जिल्हाप्रशासनाने बजावलेल्या दंडात्मक नोटीसातील नमुद शुल्क सेव्हन ईलेव्हन कंपनीसह लगतच्या आरएन बिल्डर व मुळ जागा मालकांनी अद्याप जमा न केल्याने त्या रक्कमेचा बोजा थेट त्यांच्या सातबाय््राावर चढविण्यात आला आहे. पालिकेवर मात्र अद्याप नोटीसीखेरीज कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. तसेच बोजा चढविण्यात आलेली जागा केवळ १० एकरच दर्शविण्यात आली असुन त्यापेक्षा अधिक जागेवर बेकायदेशीर मातीभराव केल्याचा दावा चिपळूणकर यांनी केला आहे.