भार्इंदर- पश्चिमेकडील रेल्वे स्थानक मार्गालगत बांधण्यात आलेल्या भुयारी मार्गातील वाहतुकीचे नियोजन व्हावे, यासाठी तेथील रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणाऱ्या बांधकामांवरील न्यायालयीन स्थगिती पालिकेने झुगारुन ती जमिनदोस्त केली. या कारवाईला शुक्रवारी रात्री सुरुवात करण्यात आली असली तरी रेल्वे प्रवाशांसह वाहनांच्या वाढत्या गर्दीमुळे ती शनिवारी पुर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले.
पालिकेच्या विकास आराखड्यात हा रस्ता सुमारे १८ मीटर रुंद असल्याचे दर्शविण्यात आले होते. परंतु, रेल्वे स्थानकाला लागून असलेला रस्ता मात्र तेथील बांधकामांमुळे अरुंद झाला होता. ही बांधकामे हटविण्यासाठी पालिकेने काही वर्षांपुर्वी कारवाई सुरु केली होती. परंतु, तेथील एक मजली गुरु नामक बारचालकाने कारवाईवर न्यायालयीन स्थगिती मिळविली. त्यासमोर असलेले नारायण भुवन देखील रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरु लागला होता. अखेर त्याला मोबदला देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर नारायण भुवन हॉटेलवर तोडक कारवाई करण्यात आली. परंतु, या हॉटेलमागे असलेल्या मिठागरामुळे जागा सीआरझेड बाधित ठरल्याने हॉटेलला वाढीव बांधकामासाठी पालिका जागा कशी काय देणार, हा संभ्रमावस्थेतील प्रश्न निर्माण झाल्याचे तेथील बाधित दुकानदारांकडुन सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान पालिकेने काही महिन्यांपुर्वी पुर्व-पश्चिम वाहतुकीसाठी बांधलेल्या भुयारी वाहतुक मार्गाचे बांधकाम पुर्ण झाले आहे. तो वाहतुकीसाठी खुला करण्यापुर्वी या मार्गातुन पश्चिमेला येणारी वाहतुकीला अरुंद रस्त्याचा अडसर होऊन वाहतुक कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. परंतु, रेल्वे स्थानकाला लागुन असलेल्या अरुंद मुख्य रस्त्यावरील बांधकामे हटविण्याची पाहणी अडचणीची ठरल्याने ४ सप्टेंबरला आ. नरेंद्र मेहता, महापौर डिंपल मेहता, उपमहापौर चंद्रकांत वैती, आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्यासह पालिकेच्या संबंधित वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणीची पाहणी केली होती. त्यावेळी रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणारी सर्व बांधकामे हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच ज्या बांधकामांवर न्यायालयीन स्थगिती आहे, अशा बांधकामांवरील स्थगिती आदेश हटविण्यासाठी पालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास वस्तुस्थिती आणुन देण्याची सुचना आ. मेहता यांनी केली होती. परंतु, तेथील एक मजली गुरु नामक बारवर न्यायालयीन स्थगिती आदेश झुगारुन पालिकेने अखेर तो जमिनदोस्त केला.
येथील सुमारे ४९ एकर जागेवर उच्च न्यायालयाने २००० मध्ये कोर्ट रिसिव्हर नियुक्त केला असताना न्यायालयासह नियुक्त कोर्ट रिसिव्हरच्या निदर्शनास कारवाईची बाब आणुन न देताच केलेली कारवाई वादातिक ठरण्याची शक्यता माजी नगरसेवक मिलन म्हात्रे यांनी वर्तविली आहे. तसेच न्यायालयीन स्थगिती आदेशही पायदळी तुडविल्याने पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर ठरत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. भुयारी मार्गातुन पश्चिमेकडे येणारी वाहतुक पुढे तेथील मीठागर मार्गे नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान व मुर्धाखाडीच्या प्रस्तावित मार्गावरुन वळविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. हा प्रस्तावित रस्ता सीआरझेड बाधित असल्याने तो पर्यावरणवादी धोरणात अडकल्याने पालिकेने त्या प्रस्तावित रस्त्याचा नाद सोडला.