प्रशांत माने, कल्याण
ठाणे महापालिकेत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवून ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांविरोधात ठाणे पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाने कारवाईचे अस्त्र उगारले आहे. ठाणे महापालिकेने अशा २३ संशयित खंडणीखोर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची यादीच पोलिसांकडे सादर केली आहे. ही कारवाई चांगलीच गाजत असताना केडीएमसीमधील चित्र वेगळे नाही. ही महापालिका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी नेहमीच चर्चेत असते. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी खंडणी मागितल्याच्या घटना येथेही घडलेल्या आहेत. यात संबंधितांविरोधात अटकेची कारवाई झाली आहे. काही अपवादवगळता अशा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा केडीएमसीला विळखा पडला आहे. मात्र, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याप्रमाणे केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके हे ‘माहिती अधिकार कायद्या’च्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणाºयांविरोधात कारवाईचे धाडसी पाऊल उचलणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नागरिकांचे सबलीकरण करण्याच्या दृष्टीने आणि सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने २००५ साली माहितीच्या अधिकाराचा कायदा संमत करण्यात आला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी कायद्याच्या केलेल्या मागणीचा मुख्य उद्देश हा ‘भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन’ हाच होता. पण, आजघडीला हा उद्देश बाजूला राहिला आहे. हा चांगला कायदा आहे. यातून अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. परंतु, प्रत्येक कायद्याचे जसे फायदे असतात, तसे तोटेही असतात. या कायद्यामुळे एकीकडे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत असताना दुसरीकडे काहीजणांनी माहितीचा अधिकार हे स्वयंरोजगाराचे साधन बनवले आहे. ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दैनंदिन कारभारात या कायद्याचा बडगा दाखवत हस्तक्षेप होऊ लागला. त्यामुळे हा अधिकार ‘तारक की मारक? अशी चर्चा आहे. कल्याणमध्ये जानेवारी महिन्यात घडलेल्या एका खंडणी प्रकरणातून माहितीच्या अधिकाराचा कसा दुरुपयोग होतो, हे अनुभवास मिळाले. ठाकुर्ली-चोळेगाव परिसरात राहणाºया एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून खंडणी स्वीकारताना कथित महिला पत्रकार व माहिती अधिकार कार्यकर्तीला ठाणे खंडणीविरोधी पथकाच्या पोलिसांनी रंगेहाथ अटक केली. बांधकाम व्यावसायिकाकडून तब्बल ५० लाख रु पयांची खंडणी मागितली होती. तडजोडीत २५ लाख देण्याचे ठरले होते. यातील काही रक्कम स्वीकारताना तिला अटक झाली. तिच्या केडीएमसी मुख्यालयातील लॉकरची तपासणी केली असता यामध्ये सुमारे चार लाखांपर्यंतचे न वटलेले ३० ते ३५ धनादेश, माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांची कागदपत्रे, बेकायदा बांधकामांसंदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहारांच्या प्रती मिळून आल्या. माहिती अधिकार कायद्याचा स्वहितासाठी कसा वापर केला जात होता, हे या प्रकरणातून उघड झाले. यापूर्वीही असेच खंडणीचे प्रकार कल्याणमध्ये घडले आहेत.अडीच वर्षांपूर्वी कल्याणमधील एका साप्ताहिकाच्या संपादकाला खंडणी प्रकरणात अटक झाली होती. परंतु, अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना याचे कोणतेही सोयरसुतक नसल्याने काही दिवस सरताच असे महाभाग उजळ माथ्याने वावरतात. महापालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला असताना आजवर किती भ्रष्टाचाराची प्रकरणे संबंधित माहिती अधिकाºयांनी या कायद्याद्वारे धसास लावली, हा संशोधनाचा विषय आहे. छोटे कंत्राटदारही या ‘अधिकाराचा’ सर्रास वापर करून आपल्या न मिळालेल्या कामांमध्ये खोडा घालण्याची कामे हल्ली करत आहेत. काम न देणाºया अधिकाºयांना अर्ज करून त्रास देण्याच्या करामती सर्रास सुरू आहेत. यामुळे अधिकारीवर्ग पुरता धास्तावला आहे. काही अधिकाºयांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ते पोसण्याचे काम केले आहे. या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून इतर अधिकाºयांना त्रास देण्याचे कारस्थान काही मोजके अधिकारी करत आहेत.ठाण्यातील काही कथित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा उपद्रव रोखण्याकरिता ठामपा आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी ठोस पावले उचलली. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा उपद्रव आहे. काहींना खंडणी वसुलीकरिता अटक झाली आहे. मात्र, या महापालिकेत काही वरिष्ठ अधिकाºयांनीच माहिती अधिकारी पोसले असून ते अन्य अधिकाºयांवर सोडले जातात. आयुक्त गोविंद बोडके अशा तोतया माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर व त्यांच्या गॉडफादर असलेल्या अधिकाºयांवर कारवाई करून दाखवणार का?