लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेची परिवहन सेवा महापालिकेने चालवावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिल्याने परिवहन सेवा चालवणारा ठेकेदार आणि त्याची सातत्याने बाजू घेणाऱ्या सत्ताधारी भाजपाला धक्का मानला जात आहे . तर महापालिकेने स्वतः बससेवा चालवण्यास सुरवात केल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले आहे .
कोरोनाच्या संसर्गाच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या सेवेसाठी परिवहन सेवा सुरु करा असे पालिकेने ठेकेदार मे. भागीरथी एमबीएमटी यांना सातत्याने सांगून देखील ठेकेदाराने मात्र बस सेवा सुरु केली नव्हती . जेणे करून नागरिकांचे प्रचंड हाल होत होते . तर ठेकेदार सह सत्ताधारी भाजपा कडून मात्र पुरवणी करारनामा करून अधिकचे पैसे देण्यात यावे अशी मागणी व ठराव केले जात होते .
दुसरीकडे सदर ठेकेदाराचा ठेका रद्द करून त्याला काळ्या यादीत टाका आणि बस सेवा पालिकेनेच चालवावी अशी मागणी आमदार गीता जैन व प्रताप सरनाईक आदींनी चालवली होती . ठेकेदाराने बससेवा सुरु न केल्याने आयुक्त डॉ . विक्रम राठोड यांनी ठेकेदाराचा ठेका रद्द केला . परंतु पालिकेने बससेवा मात्र सुरु न केली नाही . ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्या नंतर न्यायालयाने ठेकेदारास पोलीस संरक्षण देऊन बससेवा सुरु करण्याचे आदेश दिले .
ठेकेदाराने बससेवा सुरु केली होती . न्यायालयाने ठेकेदारास नव्याने याचिका करण्यास सांगून मुदत दिली होती . ती मुदत १७ डिसेम्बर रोजी संपत असल्याने ठेकेदाराने १५ रोजी नव्याने याचिका दाखल केली होती . परंतु १८ डिसेम्बर रोजी न्यायाधीश रियाज चागला व एस . जे . काथावाला यांच्या खंडपीठ समोर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने बस पुढील व्यवस्था होई पर्यंत पालिकेने बस सेवा चालवावी असे आदेश दिले .
न्यायालयाच्या आदेशा नुसार पालिकेने रोजंदारीवर तात्पुरते २४५ कर्मचारी घेऊन ९ बस मार्गांवर ४६ बस चालवत आहे . पालिका नव्याने ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया करणार असल्याचे उपायुक्त अजित मुठे यांनी सांगितले . पुढील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी होणार आहे .
२०१९ पासून परिवहन सेवेचा ठेका मे. भागीरथी एमबीएमटी ला दिला आहे . पालिका व सत्ताधारी भाजपाने ठेकेदारावर इतकी मेहेरबानी केली आहे कि विचारता सोया नाही . ठेकेदारास बस महापालिकेने फुकट दिल्या आहेत .आधुनिक बस डेपो फुकट दिला आहे . बसच्या तिकिटाचे आणि जाहिरातीचे उत्पन्न सुद्धा ठेकेदारच घेणार आहे . इतके करून देखील ठेकेदारास प्रति किमी मागे २७ रुपये प्रमाणे पालिका पैसे देखील देत आहे . त्या व्यतिरिक्त परिवहन समितीने तर ठराव करून ठेकेदाराला कोरोना संसर्गा आधीचे तिकीट उत्पन्न ग्राह्य धरून आताच्या उत्पन्ना वर फरकाचे लाखो रुपयांची रक्कम सुद्धा दिली असल्याचा आरोप आमदार गीता जैन यांनी केला आहे .