स्थानिकांच्या नोकरभरतीसाठी निर्धारचे आंदोलनास्त्र

औद्योगिक परिसरातील कारखान्यातल्या रोजगारात स्थानिकांना ८० टक्के प्राधान्य द्यावे, असे राज्य शासनाचे परिपत्रक असतांना पालघर जिल्ह्यातील कारखान्यात स्थानिकांना न्याय दिला

पालघर : औद्योगिक परिसरातील कारखान्यातल्या रोजगारात स्थानिकांना ८० टक्के प्राधान्य द्यावे, असे राज्य शासनाचे परिपत्रक असतांना पालघर जिल्ह्यातील कारखान्यात स्थानिकांना न्याय दिला जात नसल्याने तरुणांमध्ये बेकारीचे प्रमाण वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कारखानदारांना या नियमाचे पालन करण्याचा आदेश द्यावा अन्यथा आम्हाला कायदा हाती घ्यावा लागेल, असा सूचक इशारा निर्धार संघटनेचे अध्यक्ष कुंदन संखे यांनी दिला आहे.नियमाप्रमाणे शासकीय नोकरीमध्ये राज्यातील कुठलाही तरुण जिल्ह्यातील कुठल्याही नोकरभरती प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतो, असे प्रशासनाचे म्हणणे असेल तर शासकीय आदेशान्वये उद्योगामध्ये किमान ८० टक्के स्थानिक तरुणांना नोकरी देण्याचे व सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश असताना ही प्रक्रिया का राबवली जात नाही, असा सवाल त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केला आहे.नोकर भरती समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असतात. त्यांच्या दिमतीला समितीही असते. अशी समिती अस्तित्वात आहे काय? नसेल तर तिची तातडीने स्थापना व्हावी व तिच्या माध्यमातून या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, कारखान्यांतील कामगारांचे अधिवास दाखले व कायमस्वरूपी वास्तव्याच्या पुराव्याची चौकशी करावी, अशी मागणी या वेळी उपस्थित तृप्ती संखे, संजय संखे, केतन राऊत, मनीष पाटील, भावेश तामोरे, इत्यांदींमार्फत करण्यात आली. येत्या १५ दिवसांच्या आत समिती स्थापन न केल्यास तरुणांच्या रोजगारासंदर्भात जनतेसह रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. (वार्ताहर)