ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने ठाणे शहरात दिल्या जाणाऱ्या फेरीवाला परवान्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द करू नये अशी मागणी मनसेच्या वतीने महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तांना निवेदन देऊन केली आहे.
ठाणे शहरात फेरीवाला धोरण फ्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याबद्दल ठाणेकरांच्या वतीने आयुक्तांचे आभार मानून संदीप पाचंगे निवेदनात म्हणतात की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अधिवास दाखला बंधनकारक आहे परंतु आपण त्यावर तोडगा म्हणून आधारकार्ड, वीजबील, घरभाडे करारनामा इत्यादी वास्तव्याचे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरुन फेरीवाला परवाना देण्याचे आपण आदेश दिले आहेत. आधारकार्ड पुरावा म्हणून वापरण्यास बंधनकारक नसल्याचे उच्च न्यायालयाने देखील सांगितले आहे. ठाणे शहरात फेरीवाला म्हणून व्यवसाय करण्याचा पहिला अधिकार ठाण्यात वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या ठाणेकरांचा आहे. नुकतेच रेल्वेवर परप्रांतीयांच्यामुळे अतिरिक्त बोजा वाढला आहे हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आधीच शहरातील वाढणारी गर्दी डोकेदुखी ठरत असताना आपण न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवलंब न करून परप्रांतीयांना एक फ्रकारे आमंत्रण देत आहात असे संदीप पाचंगे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनानंतर मोकळा श्वास घेणाऱ्या ठाण्यातील सार्वजनिक गर्दीच्या ठिकाणावर आपले कर्मचारी हप्ता घेऊन फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देतात. आपण दिलेल्या सवलतीच्या गैरवापर घेऊन बरेचसे परप्रांतीय फेरीवाले परवानाधारक होतील व भविष्यात स्वत:चा हक्क सांगतील. आपण बदली झाल्यावर निघून जाल परंतु आपला हा निर्णय ठाणेकरांचे कायमस्वरुपीचे नुकसान करणारा ठरेल असे संदीप पाचंगे यांनी म्हटले आहे. तरी ठाणे महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाच्या अटी, शर्ती मध्ये कोणताही बदल न करता अधिवास दाखला बंधनकारक करावा व ज्यांना हा दाखला मिळवायचा आहे त्यांच्यासाठी एकदिवसीय शिबीर आयोजित करावे आणि जर आपण कोर्टाच्या निर्णयाचा अवमान केलात तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागेल असा इशारा मनविसेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी दिला आहे.