आडमुठ्या मनपांमुळे बिघडले एमएमआरडीएचे नियोजन

चार महापालिकां, दोन नगरपालिकांना भेडसावणारी कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्चाचे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प तीन ठिकाणी नियोजित केले आहेत. पण कचरा विल्हेवाटीचा दर परवडणार नसल्याचे कारण पुढे करीत महापालिकांनी ते प्रकल्प रखडवले आहेत.आशिया खंडातील सर्वात मोठे तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तीन टप्प्यात होणार आहेत. पहिला प्रकल्प तळोजा एमआयडीसीजवळ अंबरनाथ तालुक्याच्या साखरोली, कारवले, उसाटणे, नितलस आणि वाडी या पाच गावांच्या मध्यभागी भाल गावाच्या गावकुसाला होणार होता. २२ महिन्याच्या कालावधीत सुरू करण्याची ग्वाही एमएमआरडीएने मागील वर्षी दिली होती. तेथे दोन हजार ५०० मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. एक मेट्रीक टन कचऱ्यासाठी महापालिकाना केवळ ८४६ रूपये खर्च करावा लागणार होता. मात्र हा खर्च परवडणारा नसल्याचा पळपुटेपणा महापालिकांनी केला . मुख्यमंत्र्याना भेटून ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी महापालिकांना या प्रकल्पाचा लाभ होणार होता. पण एक वर्षाच्या डीपीडीसीतील चर्चेनंतरही नाकर्तेपणामुळे तो योग अद्यापही आला नाही. डंपिंगसाठी जागा नसल्याचे कारण पुढे करून सर्वच महापालिका अनधिकृत डंपिंगवर कचरा टाकण्यात धन्यता मानत आहेत. कचऱ्याच्या नावाखाली अन्यमार्गांनी दरवर्षी हजारो कोटी खर्च होतो. परंतु कचरा विल्हेवाटीची समस्या सोडण्याऐवजी तिला जटील करण्याचे काम महापालिका करीत असल्याची चर्चा समस्याग्रस्त नागरिकांमध्ये सुरू आहे.पहिल्या टप्यातील या प्रकल्पावर एमएमआरडीए एक हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. २६४ हेक्टर जागेपैकी १०७ हेक्टर जमीन सरकारी असून १५७ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांची राहणार आहे. प्रकल्प उभा राहात असलेल्या ठिकाणी अंबरनाथ एमआयडीसी , तळोजा एमआयडीसी आणि मलंगगड- कल्याण रस्ता हे तीन प्रमुख रस्ते एकत्र येत आहेत. जिल्ह्यातील महापालिका व नगरपालिकांमधील सुमारे ४५ लाख लोकसंख्येचा कचरा या प्रकल्पात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे २५ वर्षाची लोकसंख्या विचारात घेतली आहे. येथे २५ किमी.च्या परिसरातील कचरा येणार आहे. तर दुसरा प्रकल्प शिळफाटाजवळ कल्याण, अंबरनाथ एमआयडीसी रस्त्याला लागून २५९ हेक्टर जागेवर प्रस्तावित आहे. तिसरा टप्पा भिवंडीच्या दापोडे परिसरातील ३५२ हेक्टर भूखंडावर ‘ई कचरा विल्हेवाट’ केली जाणार आहे. या तिन्ही प्रकल्पांमध्ये २०३१पर्यंत प्रत्येक दिवशी सुमारे १८ हजार ३२७ मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होईल. पण पहिलाच टप्पा रखडल्याने पुढील प्रकल्पांचे प्रस्ताव पडून आहे.