नारायण जाधव ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी तीन महापालिकांसह अंबरनाथ-बदलापूर नगरपालिका आणि त्यालगतच्या विस्तारित परिसरातील भविष्यातील पाण्याची निकड लक्षात घेऊन प्रस्तावित केलेल्या मुरबाड तालुक्यातील काळू धरणाच्या मार्गातील वन जमीन संपादित करण्यासाठीची स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठविली आहे. न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यानंतर, या धरणासाठी आवश्यक वन जमीन आणि खासगी जमीन संपादित करण्यासाठी आवश्यक असलेले ३५९ कोटी १८ रुपये देण्यास एमएमआरडीएने आपल्या १४९ व्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.
काळू धरणासाठी ६६१ कोटींची प्रशासकीय मान्यता एमएमआरडीएने आॅगस्ट, २००९ मध्ये दिली आहे. त्यानुसार, ११४० एमएलडी क्षमतेच्या या धरणाचे काम कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून सुरू केले. मात्र, या धरणाखाली जाणारी ९९९.३२८ हेक्टर वन जमीन संपादित करण्यासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने परवानगी घेतली नव्हती. त्यामुळे याबाबत दाखल याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने कामास मार्च, २०१२ मध्ये स्थगिती दिली, तेव्हापासून हे रखडले होते.
आता जानेवारी, २०२० मध्ये ही स्थगिती न्यायालयाने उठविली आहे. आतापर्यंत या धरणात एमएमआरडीएने ११४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून, वन जमीन संपादित करण्यासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने २५९ कोटी १८ लाख रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव एमएमआरडीएकडे पाठविला आहे. त्यानुसार, एमएमआरडीएने जुलैमध्ये झालेल्या आपल्या १४९व्या बैठकीत या २५९ कोटी १८ लाख रुपयांसह खासगी जमीन घेण्यासाठी अतिरिक्त १०० कोटी असे एकूण ३५९ कोटी १८ लाख रुपये देण्यास मान्यता दिली.जिल्हावासीयांना दिलासा?काळू धरण हे भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने हा निधी वन विभागास देऊन काळू धरणाचे काम त्वरित सुरू करावे, असे आदेश या बैठकीत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.