एमएमआरडीए क्षेत्रातही हवी क्लस्टर योजना

ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना लागू करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने काढली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना लागू करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने काढली आहे. याधर्तीवर एमएमआरडीए क्षेत्रात धोकादायक इमारतींच्या विकासासाठी क्लस्टर योजना लागू करावी, अशी मागणी कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. ठाण्यात धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्यांना क्लस्टरमुळे इमारतीचा पुनर्विकास झाल्यावर ३०० चौरस फुटांचे हक्काचे घर मिळणार आहे, असे डॉ. शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचधर्तीवर एमएमआरडीए क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा द्यावा. त्यासाठी क्लस्टर योजना लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. खासदारांच्या मते एमएमआरडीए क्षेत्रात पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे क्लस्टर योजना लागू केल्यावर त्यामुळे लोकसंख्येवर त्याचा ताण पडणार नाही, याकडे लक्ष वेधले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्द एमएमआरडीए क्षेत्रात येते. केडीएमसी हद्दीत ५३२ धोकादायक इमारती आहेत. जुलै २०१५ मध्ये ठाकुर्ली परिसरातील मातृछाया ही धोकादायक पडली होती. त्यात ९ जणांचा जीव गेला. तेव्हापासून क्लस्टर योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे. तेव्हा पालकमंत्री शिंदे यांनी क्लस्टर योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ही योजना लागू करण्याबाबत आघाडी सरकारने दिरंगाई केली. आघाडी सरकारने आघात मूल्यांकन अहवाल तयार करण्याचे आदेश केडीएमसीला दिले होते. मात्र, केडीएमसीतने रिपोर्ट तयार केलेला नाही. हा रिपोर्ट तयार करण्याचा ठराव आॅगस्ट २०१६ मध्ये केडीएमसीने केला. नगररचना विभागाच्या मते हा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तर प्रशासनाच्या मते महापालिकेने महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली क्लस्टरसंदर्भात नेमलेली समितीचा अहवाल तयार करून त्याला अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. दरम्यानच्या काळात आघात मूल्यांकन अहवाल सक्तीचा नसेल, असे सरकारने स्पष्ट केले. त्यामुळे हा अहवाल तयार झाला का, की त्यावर अद्याप कामच सरू झालेले नाही, याची सुस्पष्टता नाही. केडीएमसीत शिवसेना-भाजपची सत्ता असून, त्यांच्याकडूनच क्लस्टर योजना राबवण्याविषयी दिरंगाई होत आहे. परिणामी धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना जीव मुठीत धरून रहावे लागत आहे. सरकारची मेहरनजर केवळ ठाण्यावरच...ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतीचा प्रश्न सरकारने क्लस्टर योजनेची अधिसूचना काढून सोडवला असला तरी सरकारने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या बाबतीत दुजाभाव होत आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रश्न सरकारने केवळ ठाण्यापुरता सोडविला आहे. हाच प्रश्न कल्याण-डोंबिवलीत २००९ पासून लटकला आहे.२०१४ पासून सत्तेत असलेली युती हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जोर लावत नाही. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीचे क्लस्टर गटांगळ््या खात आहे. आता खासदारांनी एमएमआरडीए क्षेत्रात क्लस्टर योजना लागू करण्याची मागणी करून सर्वसमावेशक विचार केला आहे. त्यातही त्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा विशेष उल्लेख केला आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रात भिवंडी, उल्हासनगर, मीरा-भार्इंदर या महापालिकाही येतात. त्याचबरोबर अंबरनाथ, बदलापूर पालिकांचा समावेश आहे. एका हाती सगळ््यांचाच प्रश्न सुटणार असेल तर हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने घेऊन धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांकडून होत आहे. केडीएमसीची यंत्रणा कुचकामीकेडीएमसी हद्दीतील ५३२ धोकादायक इमारतींमध्ये जवळपास एक लाखापेक्षा जास्त रहिवासी जीव मुठीत धरून राहत आहेत. नुकतीच डोंबिवली आयरे रोडवरील गंगाराम सदन ही धोकादायक इमारत कोसळली. महापालिकेची आपत्कालीन यंत्रणा सक्षम नसल्याची बाब या वेळी उघड झाली. २०१५ मध्येही ठाकुर्ली धोकादायक इमारत दुर्घटनेच्या वेळी महापालिकेची यंत्रणा कुचकामी ठरल्याने एनडीआरएफला पाचारण करावे लागले होते.