लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक नियुक्ती प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने संबंधितांची सुनावणी घेतल्यावर ८ आठवड्यात योग्यतो निर्णय देण्याचा आदेश दिला आहे . तर सदर प्रकरणी नितीन मुणगेकर यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे . त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा चेंडू आता शिंदे यांच्या मैदानात दाखल झाला आहे .
ऑगस्ट २०१७ मध्ये पालिका निवडणुका होऊन देखील स्वीकृत सदस्य नियुक्ती बाबत सत्ताधारी भाजपा व पालिका प्रशासनाने सुरवाती पासून विलंब केला . कारण भाजपाच्या कोट्यात ३ सदस्य असताना चौघांनी उमेदवारी अर्ज भरले होते . स्वीकृत सदस्य नेमण्या बाबत निकष - नियम असताना सत्ताधारी भाजपा, पालिका प्रशासन सह शिवसेना आदींनी नेहमी प्रमाणे त्यांच्या त्यांच्या राजकीय जवळीकांची वर्णी लावण्याचा निर्णय घेतला . भाजपच्या वतीने ठाणे - पालघर भाजपा उपाध्यक्ष अनिल भोसले , माजी नगरसेवक भगवती शर्मा , निवृत्त पालिका अधिकारी अजित पाटील , शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख विक्रमप्रताप सिंह व काँग्रेसचे माजी नगरसेवक एड. शफिक खान यांची नावे समितीने शासन निर्देश धुडकावून निश्चित केली .
त्यातही भाजपाने सेनेच्या उमेदवाराच्या संस्थेने कोरोना काळात जेवणेचा ठेका घेतल्याचा आक्षेप घेतला. महासभेत सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या बळावर सेनेच्या उमेदवाराच्या नावाला कात्री लावत भाजपाचे ३ व काँग्रेसच्या एका उमेदवारास स्वीकृत म्हणून नेमण्याचा ठराव केला .
या प्रकरणी आमदार गीता जैन यांनी शासना कडे सदर ठराव विखंडित करण्याची तक्रार केली असता शासनाच्या नगरविकास विभागाने त्यास स्थगिती दिली . दरम्यान नितीन मुणगेकर ह्या नागरिकाने सदर स्वीकृत नियुक्त्या शासन निर्देशा प्रमाणे विविध क्षेत्रातील व्यक्तींच्या केल्या गेल्या नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती . त्यावर न्यायालयाने स्वीकृत सदस्य नेमण्यास स्थगिती दिली होती .
भाजपाचे उपमहापौर हसमुख गेहलोत सह भाजपच्या भोसले , शर्मा व पाटील ह्या तिन्ही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या बाबत राज्य शासन , नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे , महापौर ज्योत्सना हसनाळे, आमदार गीता जैन व मीरा भाईंदर महापालिके विरोधात याचिका दाखल केली होती .
भाजपचे उमेदवार व उपमहापौर तसेच मुणगेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिके बाबत न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी रोजी आदेश देत मुणगेकर यांची याचिका फेटाळून लावली. तर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेसह सर्व संबंधित यांची सुनावणी घ्यावी व त्या वर ८ आठवड्याच्या आत योग्य तो निर्णय पारित करावा . निर्णय दिल्या नंतर ४ आठवड्या पर्यंत त्याची अमलबजावणी करून नये असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे .
न्यायालयाच्या आदेशा नुसार आता मंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुनावणी घेतल्या नंतर ८ आठवड्यात निर्णय द्यायचा आहे . परंतु निर्णय दिल्या नंतर देखील त्याची अमलबजावणी मात्र ४ आठवड्या पर्यंत करता येणार नाही . त्यामुळे इच्छूक स्वीकृत सदस्य बाबत महापालिका प्रशासन देखील नगरविकास मंत्री यांच्या सुनावणी व निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याची चिन्हे आहेत . मुळात आधीच सदस्य नियुक्तीला विलंब झाला असून आता जेमतेम १५ महिन्यांचा कालावधीच शिल्लक आहे .