लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरारोड - मीरा भाईंदर मधील स्टेनलेस स्टील उद्योगसह शहरात अन्य विविध स्वरूपाच्या लहान उद्योगांची संख्या सुमारे ८ ते १० हजाराच्या घरात असून ह्या औद्योगिक गाळ्यांच्या वसाहती क्लस्टर खाली विकसित करण्याची चर्चा प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर सुरु झाली आहे . तर क्लस्टरची आमची मागणीच नसून ग्रामपंचायत काळा पासूनचा औद्योगिक गाळ्यांना सोयी - सुविधा द्या आणि असलेल्या समस्या सोडवा असे औद्योगिक संघटनां कडून सांगण्यात आले आहे . तर औद्योगिक वसाहतीत क्लस्टरचा प्रस्ताव शासन स्तरावरून मंजूर करून आणण्याचे दिव्य महापालिकेस पार पाडावे लागणार आहे .
मुंबईला लागून असल्याने मीरा भाईंदर हे ग्रामपंचायत काळी औद्योगिक हब म्हणून ओळखले जात होते . परंतु मुंबईतील जमिनीच्या किमती वाढू लागल्या आणि मीरा भाईंदर मध्ये बिल्डर लॉबी , राजकारणी आदींनी जमिनी खरेदी करून इमारती उभारण्यास सुरवात केली . गेल्या काही वर्षात तर राजकारणी - बिल्डर व पालिका प्रशासनास ह्या औद्योगिक वसाहती अडचणीच्या ठरू लागल्या आहेत . अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या जागी उत्तुंग निवासी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत . त्यातच नव्याने झालेल्या इमारतीं मधील रहिवाश्याना ग्रामपंचायत काळा पासूनचे उद्योग हे त्रासदायक वाटू लागले आहेत .
राजकारणी आणि प्रशासनाने देखील शहरातील औद्योगिक वसाहतींच्या विकासाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले . रस्ते , गटार , पाणी आदी सारख्या मूलभूत सुविधा देखील ह्या औद्योगिक क्षेत्रात दिल्या नाहीत . सखल भाग झाल्याने पावसाळ्यात पाणी तुंबून मोठे नुकसान होते . जुने गाळे जीर्ण व धोकादायक झाले असताना त्यांना दुरुस्ती व नवीन बांधकामास देखील आडमुठेपणा केल्याने या आद्योगिक वसाहतीं मध्ये अनेक अनधिकृत बांधकामे निर्माण झाली आहे . श्री भाईंदर स्टेनलेस स्टील मॅन्युफेक्चर अँड ट्रेडर्स असोसिएशन , मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन आदी संघटनांनी महापालिका , राजकारणी आदीं कडे सातत्याने त्यांच्या समस्या आणि हव्या असलेल्या सुविधांची मागणी चालवली आहे . मात्र आता पर्यंत त्याकडे कानाडोळा केला गेलाय . त्यामुळे अनेक उद्योग हे शहर सोडून गुजरात - राजस्थान आदी राज्यात जात आहेत .
स्टील संघटनेचे सुमारे अडीज हजार गाळेधारक सदस्य आहेत तर स्मॉल स्केल चे सुमारे एक हजाराच्या घरात सदस्य असल्याचे सांगितले जाते . नुकतेच मीरारोड येथे भरवण्यात आलेल्या स्टील प्रदर्शनात आमदार प्रताप सरनाईक व गीता जैन , आयुक्त दिलीप ढोले आदींनी भेट दिली त्यावेळी देखील उद्योजकांनी त्यांची गाऱ्हाणी मांडली होती .
तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मीरारोड मध्ये कार्यक्रमासाठी आले असता आ. गीता जैन यांनी उद्योजकांचा विचार करण्याचा मुद्दा मांडला तर आयुक्त ढोले यांनी क्लस्टर चा प्रस्ताव सुचवला होता . तर औद्योगिक वसाहतीत क्लस्टर कसा राबवणार ? निवासी इमारती सारख्या उंच इमारती बांधता येणार नाहीत . कारण उत्पादनासाठी अवजड व मोठी यंत्रे वापरात असतात . ती तळ मजल्यावरच राहू शकतात . औद्योगिक इमारत बांधायची तर ते प्रत्यक्षात सोयीचे ठरेल का ? असे प्रश्न गाळेधारक करू लागले आहेत .
राजेंद्र मित्तल ( अध्यक्ष - श्री भाईंदर स्टेनलेस स्टील मॅन्युफेक्चर अँड ट्रेडर्स असोसिएशन ) - क्लस्टर काय हेच आम्हाला माहिती नाही ? झोपडपट्टी वा अनधिकृत बांधकामांना जसे शासन नियमित करते त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायत काळातील औद्योगिक गाळ्यांना नियमित करा . सोयी - सुविधा द्या . आम्ही पालिका व सरकारला नियमित कर भरतो , हजारो रोजगार उपलब्ध होऊन हजारो कुटुंब अवलंबून आहेत . उद्योग टिकले तर रोजगार , कर मिळेल व देशाची प्रगती होते . त्यामुळे हजारो लहान उद्योजकांकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे .
उमर कपूर ( अध्यक्ष - मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन ) - क्लस्टरची आमची मागणी नसुन क्लस्टर योजना औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणी कशी राबवता येईल याची माहिती अजून आम्हाला मिळालेली नाही . औद्योगिक वसाहतींना चांगले रस्ते , पाणी , गटार आदी सुविधा द्या . हुण्या गाळ्यांना दुरुस्ती व नवीन बांधकाम परवानगी द्या जेणे करून उद्योजकांना दिलासा मिळेल व उद्योग टिकून राहतील .