मीरारोड - मीरा भार्इंदर शहराच्या सुधारीत प्रारुप विकास आराखडा फुटी प्रकरणासह विरोधकांना टार्गेट करतानाच अर्थपुर्ण आरक्षणं टाकणे आदी आरोप होत असतानाच माहापौरांनी आजच्या विशेष महासभेत विकास आराखड्याबाबत विचार विनीमय करुन निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव आणला. महापालिका आयुक्त बी.जी.पवार यांनी मात्र महापौरांनी घेतलेल्या विषयाचा गोषवारा प्रशासना मार्फत दिला नसल्याचे स्पष्ट करत आराखड्या बद्दल सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. गंभीरबाब म्हणजे आराखडा जाहीर करण्याची मुदत डिसेंबर २०१६ मध्येच संपली असल्याने त्याची मुदतवाढ शासनाकडून मंजुर नसताना तो प्रसिध्द करणे वा चर्चा करणे नियमात बसेल का ? असा प्रश्न केला जात आहे.मीरा भार्इंदर शहराची विकास योजना ही १९९७ मध्ये मंजूर झाल्यावर त्याची मुदत २० वर्षा करीता होती. आधीच्या आराखड्याची मुदत डिसेंबर २०१७ मध्ये संपुष्टात आली. तर शहराचा सुधारीत प्रारुप आराखडयाचा इरादा जाहीर करण्यास ऑक्टोबर २०१५ मध्ये महासभेने मंजुरी दिल्या नंतर मार्च २०१६ मध्ये नगररचना अधिकारी म्हणून तत्कालिन नगररचनाकार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.शहराचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा हा नगररचना अधिकारी यांनी जुन २०१६ मध्ये आयुक्तांना सादर केला होता.जमीन वापर नकाशा हा दोन वर्षात प्रसिध्द होणे आवश्यक होते. अन्यथा महासभेपुढे विषय घेऊन त्याला मुदतवाढीचा ठराव करुन तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवायचा असतो. मुळ मुदती नंतर जास्ती जास्त एक वर्षाची मुदतच अनुदनेय होवू शकते .दरम्यान घेवारे यांची बदली पुणे येथे झाल्याने नगररचना अधिकारी नेमण्यातच आला नाही. त्यातही सुधारीत विकास योजना २६ डिसेंबर २०१६ पर्यंत प्रसिध्द करणे आवश्यक होते. परंतु आजतागायत महासभेने त्यास मुदतवाढ दिलेली नसल्याने साहजिकच शासना कडुन देखील त्यास मंजुरी मिळु शकलेली नाही.प्रारुप विकास योजने बाबत आधी पासुनच त्यावर राजकिय प्रभावाची चर्चा रंगली होती. मनमर्जी नुसार दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे प्रारुप आराखडा तयार केल्याचे आरोप होऊन तशा तक्रारी देखील झाल्या. तत्कालिन आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांना सत्ताधारी भाजपा कडुन टार्गेट करण्या मागे देखील आयुक्तांनी सुधारीत योजनेची फेरपडताळणी करण्याचा पावित्रा घेतल्याचे प्रमुख कारण बोलले जाते.नुकतेच ५ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांच्या मान्यतेने तत्कालिन नगररचनाकार यांना पत्र पाठवुन त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी केलेली कार्यवाही, अहवाल व नकाशे आदी पालिकेच्या स्वाधीन करण्याचे कळवले होते.त्या अनुषंगाने घेवारे यांनी ७ फेब्रुवारी रोजीच आपल्याकडील कागदपत्रं, अहवाल, नकाशे आदी दोन बंद लिफाफ्यांमधुन सादर केले होते. त्यातील नकाशांचा लिफाफा बंद ठेऊन दुसरा गोपनीय पत्रांचा लिफाफा १४ फेब्रूवारी रोजी आयुक्त बी.जी.पवार, सहआयुक्त माधव कुसेकर, सहाय्यक संचालक नगररचना देशमुख आदींच्या उपस्थितीत उघडण्यात आला होता.त्यातील पत्रात घेवारे यांनी प्रारुप विकास योजने बद्दलचा तपशीलवार मसुदा नमुद करतानाच आपली बदली झाली असल्याने नविन नगररचना अधिकारी नियुक्त करण्याची विनंती केली आहे.
परंतु १० ऑक्टोबर २०१७ रोजीच घेवारे यांना पालिका सेवेतुन कार्यमुक्त करण्यात आले असल्याने नविन नगररचना अधिकारी नियुक्त करण्यासह सुधारीत विकास योजना नकाशा प्रसिध्द करण्यासह पुढिल कार्यवाही करण्या बाबत कोकण विभागीय नगररचना संचालक यांच्या कडे १४ फेब्रूवारी रोजीच मार्गदर्शन मिळावे म्हणुन प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. पण त्या बद्दलचे मार्गदर्शन अजुन मिळालेले नसल्याचे आयुक्तांनी विशेष महासभेस दिलेल्या अहवालात नमुद केले आहे.आधीच आराखडा अद्याप जाहिर झालेला नसतानाच गेल्या काही दिवसां पासुन कथीत आराखड्यातील मुर्धा व राई गाव तसेच मागील परिसराचा नकाशा सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला. हेमंत पवार या नागरीकाने त्या नकाशाचा हवाला देत एकाने आपल्या बहिणीच्या जमीनीत आरक्षण टाकल्याचे नकाशा दाखवत सांगीतले होते. आरक्षण काढण्यासाठी ५ -६ लाखांचा खर्च करा अन्यथा जमीन मिळेल त्या भावाने विकुन टाका सांगत गिरहाईक देखील लावण्यात आले. तर माजी नगरसेवक रोहित सुवर्णा तर आखारखडा फुटी मागे अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा असुन त्याची सखोल चौकशी करुन गुन्हे दाखल करण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यां पर्यंत केली होती. माजी महापौर गीता जैन यांनी देखील शहर हिताच्या आराखाड्याचा वापर व्यक्तीगत स्वार्थ साधण्यासह विरोधकांना टार्गेट करण्यासाठी होत असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. प्रदिप जंगम आदींनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
त्यामुळे मंगळवारी होणारया विशेष महासभेत या विषयावर सत्ताधारी भाजपा व विरोधी पक्षातील शिवसेना व काँग्रेसचे नगरसेवक काय भुमिका घेतात या कडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.