ठाणे : अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकाचे जोपर्यंत अन्य शाळेत समायोजन होणार नाही, तोपर्यंत त्यांना वेतन मिळणार नाही. यासाठी ‘विनाकाम विनावेतन’ या तत्त्वाच्या आधारे वेतन अदा करण्यात येऊ नये, असे आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. यामुळे अल्पसंख्यांक शाळांचे अतिरिक्त शिक्षक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यामध्ये ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील १०० माध्यमिक तर १०९ प्राथमिक शिक्षकांचा समावेश असून राज्यभरात सुमारे पाच हजार शिक्षकांना या समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे.शासनाच्या १३ जुलै च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अल्पसंख्यांक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजनची कार्यवाही करत असताना अतिरिक्त ठरलेल्या ज्या शिक्षकांचे समायोजन होणार नाही, त्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना ‘विनाकाम विनावेतन ’ या तत्त्वाच्या आधारे वेतन अदा करण्यात येऊ नये, असे आदेशित करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांमधील सुमारे पाच हजार शिक्षकांच्या कायम सेवा धोक्यात आल्या आहेत. तर पालघर व ठाणे जिल्हयातील सुमारे १०९ प्राथमिक व सुमारे शंभर माध्यमिक शिक्षकांचा समावेश असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे ठाणे शहर अध्यक्ष दिलीप तुकाराम डुंबरे यांनी सांगितले.या शिक्षकांना घेऊन डुंबरे यांनी ठाणे जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी मिना यादव यांची भेट घेऊन समस्येची जाणीव करून दिलीे आहे.