महापौर मॅरेथॉनला तीन वर्षे ब्रेक, केडीएमसीच्या आर्थिककोंडीचा फटका : यंदाही होणे दुरापास्तच

केडीएमसीच्या आर्थिककोंडीचा फटका महापौर चषक मॅरेथॉन स्पर्धेलाही बसला आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांत ही स्पर्धा होऊ शकलेली नाही.

जान्हवी मोर्येडोंबिवली : केडीएमसीच्या आर्थिककोंडीचा फटका महापौर चषक मॅरेथॉन स्पर्धेलाही बसला आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांत ही स्पर्धा होऊ शकलेली नाही. तसेच यंदाच्या वर्षीही ती होणे कठीण आहे. एकीकडे केडीएमसीने क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यासाठी अवघी दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातही बहुतांश खर्च हा सांस्कृतिक कामांवरच होत असल्याने क्रीडाविषयक उपक्रम होत नाहीत. त्यामुळे खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमींमध्ये नाराजी आहे.२०१४ मध्ये तत्कालीन महापौर कल्याण पाटील यांच्या कारकिर्दीत महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा झाली. त्यानंतर, २०१५ मध्ये महापालिकेची निवडणूक झाली. त्यानंतर, महापौरपदी राजेंद्र देवळेकर विराजमान झाले. २०१५ ते २०१७ दरम्यान ही स्पर्धाच घेण्यात आली नाही. मुंबईच्या धर्तीवर महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा घेण्याचा मानस नुकताच देवळेकर यांनी व्यक्त केला. मात्र, आर्थिककोंडीमुळे ही स्पर्धा घेता आली नाही.महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३०० कोटींची, तर पुढील वर्षातही ३७४ कोटींची तूट राहणार आहे. त्यामुळे बांधील खर्चाव्यतिरिक्त अन्य खर्चांना कात्री लागली आहे. परिणामी, यंदाही महापौर मॅरेथॉन स्पर्धा होणार नसल्याची चिन्हे आहेत. यासंदर्भात देवळेकर म्हणाले, निधीअभावी मॅरेथॉन स्पर्धा तीन वर्षांत घेतलेली नाही. आता ही स्पर्धा घेण्याचे दिवसही गेले आहेत. त्यामुळे यंदाही ती होणार नाही.महापालिकेकडून दोन कोटी रुपयांतून खेळाडूंचा सत्कार, कुस्ती तसेच विविध स्पर्धा, खेळाडूंना मदत व अनुदान देणे, याशिवाय कल्याण-डोंबिवलीतील सांस्कृतिक कार्यक्रमांना मदत केली जाते. तसेच सार्वजनिक वाचनालयाच्या पु. भा. भावे व्याख्यानमालेसही अर्थसाहाय्य केले जाते. परंतु, अन्य उपक्रमांसाठी अर्थसाहाय्य मिळत नसल्याने अन्य संस्थांची ओरड असते. महापालिकेने पूल कट्टा याला सहकार्य केले आहे. याशिवाय, आता राम गणेश गडकरी जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त गडकरी कट्टा सुरू करण्यासाठी महापालिका सहकार्य करणार आहे. महापालिकेने अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी ५० लाखांची तरतूद केली होती. मागील वर्षी ३ फेब्रुवारीला झालेल्या संमेलनाला प्रत्यक्षात २५ लाख रुपयेच दिले. उर्वरित २५ लाख महापालिकेने संमेलन भरवणाºया आगरी युथ फोरमला अजूनही दिलेले नाहीत.केडीएमसीतर्फे क्रीडा उपक्रम राबवले जात नाहीत. महापालिका हद्दीतील खेळाडूंना मानधन देण्याचा मुद्दा कागदावरच आहे. महापालिकेने तरतूद केलेल्या दरवर्षीच्या दोन कोटी रुपयांचा निधी खर्चच झालेला नाही. तीन वर्षांत सहा कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी काही अंशीच निधी खर्च झालेला आहे.महापालिकेचा अर्थसंकल्प एक हजार १४० कोटी रुपयांचे आहे. त्या तुलनेत क्रीडा व सांस्कृतिक विभागासाठी असलेली दोन कोटींची तरतूद अत्यंत नगण्य आहे. त्या रकमेत वाढ करावी, अशी मागणी क्रीडाप्रेमींकडून केली जात आहे.सक्षम क्रीडा अधिकारी हवा -क्रीडा उपक्रम राबवण्यासाठी सक्षम अधिकारी महापालिकेने नेमलेला नाही. शिक्षण खात्यातील अधिकाºयाला आणून तेथे बसवले आहे. क्रीडा अधिकाºयासाठी बीपीडी, एनआयएस आणि पाच वर्षे खेळाचा अनुभव असलेला पात्रतेचा अधिकारी हवा. तो नसल्यामुळे क्रीडा उपक्रम होत नाहीत. यापूर्वीच्या अधिकाºयाचा दोष नसताना उपायुक्तांनी महापौरांच्या सांगण्यावरून अत्यल्प काळात पाचच दिवसांत एका कार्यक्रमाची निविदा काढली होती. उपायुक्तांना दोषी न धरता अधिकाºयाला दोषी धरले गेले. त्याच्यावर कारवाई झाली.