मीरारोड - बीएसयुपी योजनेत घरे द्या, १० टक्के रस्ता कर रद्द करा, आदिवासी पाड्यांत सुविधा द्या, कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या आदी मागण्या करत श्रमजीवी संघटनेने मीरा भाईंदर महापालिकेवर तिरडी घेऊन मोर्चा काढला. यावेळी महापालिका प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. कार्याध्यक्ष स्नेहा पंडित-दुबे व कामगार संघटना कार्याध्यक्ष सुलतान पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली भाईंदर उड्डाणपूलापासून महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. प्रदेश उपाध्यक्ष दत्तू कोलेकर, सरचिटणीस बाळाराम भोईर, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, मीरा भाईंदर अध्यक्ष वसीम पटेल, उपाध्यक्ष मोतीराम पवार, सचिव महेंद्र शेगावकर सह संघटनेनेचे कार्यकर्ते व नागरिक सहभागी झाले होते.
महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांची शिष्टमंडळाने भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या. पालिका हद्दीतील आदिवासी पाड्यांना रस्ते नाही, शौचालय, पाणी, स्मशानभूमी, वैद्यकीय सेवा, समाज मंदिर, वीज आदी सुविधा द्या. सुविधा नसताना लावलेला १० टक्के रस्ता कर रद्द करा अशी मागणी केली. परिसराचे सर्वेक्षण करून कामे केली जातील, वन विभाग हद्द असेल तर प्रस्ताव पाठवू असे आश्वासन पालिकेने दिले.
बीएसयुपी योजनेतील वंचित असलेल्या श्रमजीवीने यादी दिलेल्या काशी चर्च मधील १८० तर जनता नगर मधील १७० लाभार्थ्यांना घरे द्या. घरे वाटप करताना पक्षपात केल्याचा आरोप केला. यावेळी आयुक्तांनी १५ दिवसात माहिती घेऊन तोडगा काढणार असे आश्वस्त केले. पालिकेत १९९३ साली लागलेले स्थानिक ५३८ कामगार २००० सालात कायम झाले. मात्र त्यांच्या सेवाज्येष्ठता बाबतचा प्रश्न जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेऊन नव्याने लागले त्यांना सेवाज्येष्ठते नुसार लाभ दिल्याचे सुलतान पटेल यांनी सांगितले. त्याबाबत माहिती घेऊन शासन कडे योग्य प्रस्ताव पाठवण्याचे प्रशासनाने सांगितले.