२७ गावांची ‘मानपाडेश्वर नगर परिषद’

इतकेच काय तर ‘कल्याण उपनगर परिषद’ या नावालाही विरोध दर्शवला आहे. संघर्ष समिती मानपाडेश्वर नगर परिषद या नावासाठी आग्रही असल्याचे समजते.

मुरलीधर भवार कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याची सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची मागणी असताना राज्य सरकारने केवळ १८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील अधिसूचनाही बुधवारी काढली असून, हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. सरकारने ही प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी संघर्ष समितीला अन्य नऊ गावे महापालिकेत ठेवून १८ गावे वगळण्याचा निर्णय मान्य नाही. सर्वच्या सर्व २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका त्यांना हवी आहे. इतकेच काय तर ‘कल्याण उपनगर परिषद’ या नावालाही विरोध दर्शवला आहे. संघर्ष समिती मानपाडेश्वर नगर परिषद या नावासाठी आग्रही असल्याचे समजते.कल्याण ग्रामीणचे मनसे आमदार राजू पाटील म्हणाले की, ‘२७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मूळ मागणी होती. सरकारने उत्पन्न देणारी नऊ गावे महापालिकेत ठेवत उर्वरित १८ गावे वगळली आहेत. त्याला आमची हरकत असून, ही बाब सरकारकडे मांडणार आहे. २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी संघर्ष समिती लढा देत आहे. शिवसेना वगळून भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे यांना २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका हवी आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आहे. शिवसेना हा सत्तेतील प्रमुख पक्ष आहे. या पक्षाच्या नेत्यांनी समितीच्या मागणीला वळण देत केवळ १८ गावेच वगळण्याचे कारस्थान केले आहे. समितीच्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे.’समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे म्हणाले की, ‘सरकारने उत्पन्न देणारी गावे महापालिकेत ठेवली आहेत. त्यामुळे नव्याने निर्माण होत असलेल्या नगर परिषदेपुढे उत्पन्नाचा मुद्दा उभा राहू शकतो. सरकारला गावे समाविष्ट करायची होती, त्यावेळी हरकती-सूचनांची प्रक्रिया तातडीने पार पाडली. अवघ्या दोनच दिवसांत सुनावणीचा फार्स करण्यात आला. गावे समाविष्ट करू नयेत, यासाठी जास्त हरकती होत्या. मात्र, तत्कालीन कोकण विभागीय आयुक्तांनी गावे समाविष्ट करण्याच्या विरोधातील हरकती विचारात न घेता गावे वगळण्यासाठी आलेल्या कमी हरकतींच्या बाजूने सरकारला कल कळविला. त्यातून हा घोळ निर्माण झाला. आज मागणी मान्य करताना सरकारनेही अर्धवट स्वरूपात निर्णय घेतला आहे.’>उद्या होणार बैठकसंघर्ष समितीच्या कोअर कमिटीची बैठक शनिवारी होणार असून, त्यात नगर परिषदेला नाव काय द्यायचे, यावर चर्चा होणार आहे. कल्याण उपनगर परिषद हे नाव मान्य नाही. ब्रिटिश राजवटीत कुलाबा हा जिल्हा होता. त्यानंतर, त्याचे नाव रायगड झाले. त्यामुळे नव्या नगरपालिकेचे नाव २७ गावे अथवा मानपाडेश्वर नगर परिषद असेही सुचवले जाऊ शकते.>18गावे नगर परिषदेतीलघेसर, हेदुटणे, उंब्रोली, भाल, द्वारली, माणेरे, वसार, आशेळे, नांदिवली, आडिवली ढोकळी, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळवली, माणगाव, निळजे, सोनारपाडा, कोळे.>आॅगस्टमध्ये सुनावणी?कल्याण उपनगर परिषदेसंदर्भात ३० दिवसांत हरकती-सूचनांची सुनावणी होऊ शकते, अथवा या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते.30दिवसांचा कालावधी असल्याने २४ जुलैपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यावर जिल्हाधिकारी हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेऊ शकतात. ही सुनावणी आॅगस्टमध्ये अपेक्षित असू शकते. केडीएमसीची निवडणूक नियोजित वेळेत घेण्याचे आयोगाने स्पष्ट केले असल्याने आॅक्टोबरच्या आधी ही प्रक्रिया पूर्णत्वास येऊ शकते, असे जाणकारांनी सांगितले.