डोंबिवली : धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची फसवणूक करून चुकीच्या पद्धतीने पाडकाम करून त्यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही हमी न देता त्यांना रस्त्यावर आणले जात आहे. यापुढे त्या रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र सोबतच त्या इमारतीचा पुनर्विकास करताना इमारतींत राहणाऱ्या जुन्या रहिवाशांची एनओसी असल्याशिवाय पुनर्विकास करण्यास परवानगी देता येणार नाही, अशी अट घालणे आवश्यक असल्याची मागणी भाजपच्या डोंबिवली ग्रामीण महिला अध्यक्षा मनीषा राणे यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना सोमवारी पत्राद्वारे केली आहे.
इमारतीत वर्षांनुवर्षे राहणाऱ्या नागरिकांनी पै पै म्हणून जमा केलेली पुंजी घालून घर घेतले होते. मालकांनी त्या इमारतींचे वेळोवेळी योग्य प्रकारे दुरुस्ती न केल्याने त्या इमारती लवकर धोकादायक होत आहेत. ३० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी, त्या इमारतीच्या मालकांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याचे आदेश दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने दिले होते. अनेकदा याबाबत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना कोणतीही माहिती नसते. त्यामुळे त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा इमारत मालक घेत आहेत. रहिवाशांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता परस्पर स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले जात आहे, याकडे राणे यांनी लक्ष वेधले.
काही वेळेस इमारत मालक रहिवाशांना पागडीचे घेतलेले डिपॉझिटही परत करीत नाहीत किंवा इमारत पुनर्विकास करताना तुमचा घराचा अधिकार कायम राहील, याबाबत कोणतीही लेखी हमीपत्र देत नाहीत. महापालिकेच्या कारवाईची भीती दाखवून त्यांची घरे बळजबरीने रिकामी करून त्यांना त्यांच्या घरातून हाकलले जात असल्याच्या अनेक घटना घडत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा यापुढे राहिवाशांना बेघर व बेदखल करून धोकादायक इमारतीच्या पाडकामाला विरोध करण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.