कोरोनात महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली, केंद्राकडून राज्याला सापत्न वागणूक; खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा आरोप

लोकसभेच्या  अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील २०२१-२२ साठीच्या अनुदान मागणीकरिता आयोजित चर्चेत शिंदे यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी उपरोक्त मुद्दा उपस्थित केला. 

कल्याण: कोरोना रोखण्यासाठी महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली. त्याची दखल जागतिक आरोग्य संघटना व वॉशिंग्टन पोस्टने घेतली. राज्याच्या कामगिरीचे कौतुक केले. मात्र, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केला आहे. लोकसभेच्या  अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील २०२१-२२ साठीच्या अनुदान मागणीकरिता आयोजित चर्चेत शिंदे यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी उपरोक्त मुद्दा उपस्थित केला. केंद्राच्या आरोग्य बजेटमध्ये  १३७ टक्क्यांनी वाढ न करता उलट सहा हजार कोटींनी कमी करत ७१ हजार कोटी केले आहे. राज्य सरकारने कोरोनाच्या जास्तीत जास्त चाचण्या केल्या. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढविले. कमी वेळेत जंबो कोविड सेंटर उभारले. राज्याचा रिकव्हरी रेट ९१ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. राज्यात आतापर्यंत एक कोटी चाचण्या केल्या आहेत. लसीकरण मोहिमेंंतर्गत ३३ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांना लस दिली आहे. हे प्रमाण गुजरात व उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत खूपच अधिक आहे. महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारकडे दोन कोटी २० लाख लसींचे डोस मिळावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे दरदिवशी पाच लाख नागरिकांना लस देता येईल. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढतो आहे; पण महाराष्ट्राला आतापर्यंत ६९ लाख लसींचे डोस दिले आहेत. खऱ्या अर्थाने दोन कोटी ८४ लाख लसींचे डोस आवश्यक आहेत. त्याची पूर्तता केंद्र सरकारने करावी, अशी मागणी  शिंदे यांनी केली. राज्यात ३७६ लसीकरण केंद्रे सुरू करण्याची परवानगी राज्याने केंद्र सरकारकडे मागितली होती. त्यापैकी २०९ केंद्रे सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. उर्वरित १५८ लसीकरण केंद्रांना मंजुरी दिली जावी.  एक लाख २० हजार कोटींच्या बजेटची मागणी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेली असताना त्यापेक्षा खूप कमी ५० हजार कोटी इतकाच निधी मंजूर केला आहे. हा देशाच्या जीडीपीच्या फक्त १.८ टक्के आहे. शेजारील श्रीलंका, बांगलादेशसारख्या छोट्या देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे. देशाला महासत्ता करण्यासाठी आरोग्य सक्षमीकरणाला अधिक प्राधान्य दिले जाणे गरजेचे आहे, असे मत शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.