ठाणे : मेट्रो, क्लस्टर, काळू धरण, स्मार्ट सिटीतील कामे अशी अनेक प्रलोभने राज्य सरकारने दाखवली असतानाही ठाणे जिल्ह्यातील निम्मे मतदार सोमवारी मतदानाला फिरकले नाहीत. मागीलवेळी केवळ ५० टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. यावेळीही जवळपास तेवढेच मतदार मतदानाला घराबाहेर पडले. उर्वरित मतदारांनी घरी बसणे, फिरायला जाणे किंवा दिवाळी खरेदी करणे पसंत केले. यावरून, सुशिक्षितता व दरडोई उत्पन्नात अग्रेसर असलेला ठाणे जिल्ह्यातील मतदार आपल्या राष्ट्रीय कर्तव्याबाबत किती बेफिकीर आहे, याचेच प्रत्यंतर पुन्हा आले.
केंद्रात व राज्यात गेली पाच वर्षे एकाच पक्षाची सत्ता असून ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, मीरा-भार्इंदर आदी शहरांना वेगवेगळ्या प्रकल्पांकरिता निधी दिल्याचे दावे सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीपूर्वी केले होते. त्याचबरोबर मेट्रोसारख्या प्रकल्पातून ही शहरे जोडण्याचे आश्वासन दिले होते. ठाण्यासारख्या शहराची पाणीसमस्या सोडवण्याकरिता काळू धरणाचे आश्वासन दिले होते. गेल्या काही वर्षांत या वेगवेगळ्या शहरांत उड्डाणपूल व अन्य कामे केल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे होते. मात्र, तरीही निम्म्या मतदारांना या कामाची सत्ताधाºयांना पोचपावती म्हणून मतदानाला बाहेर पडावे, असे वाटले नाही किंवा विद्यमान सत्ताधाºयांच्या विरोधात कौल देण्याकरिता पर्याय म्हणून रिंगणात उतरवलेले उमेदवार हेही आश्वासक वाटले नाहीत, असाच ५० टक्के मतदारांच्या पाठ फिरवण्याचा अर्थ आहे.
५० टक्के मतदारांनी मतदान केले असले तरी त्यामधील ‘नोटा’ केलेल्या मतदारांची संख्या ही एक ते दोन टक्के जरी असली तरी त्याचा अर्थ या मतदारांनाही विद्यमान सत्ताधारी व विरोधक यापैकी कुणीही लायक वाटत नाही. याचा अर्थ ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठाणेकरांना विद्यमान सत्ताधारी व विरोधक दोघेही अमान्य आहेत. फरक एवढाच की, त्यापैकी केवळ एक ते दोन टक्के लोकांनी हे दोघेही नापसंत असल्याचे ‘नोटा’द्वारे जाहीर केले. उर्वरित मतदारांनी तेवढीही तसदी घेतली नाही.
ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांश मतदार सुशिक्षित आहेत. राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिलेले बहुतांश उमेदवार हे अल्पशिक्षित आहेत. अनेकांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. शिवाय, जे पुन्हा रिंगणात उतरले आहेत, त्यांच्या मालमत्तेत गेल्या पाच वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा सर्व बाबींमुळेही मतदार मतदानाला बाहेर पडला नसेल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. या संपूर्ण उदासीनतेचा अर्थ स्पष्ट आहे की, ठाणे जिल्ह्यातील मतदारांना पर्याय हवा आहे. मात्र, सक्षम पर्याय नसल्याने ठाणेकर लोकशाही प्रक्रियेबाबत कमालीचे उदासीन आहेत, असेही राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.