ठाण्यात सत्ताधाऱ्यांना मिळाला घरचा आहेर

वाद अधिक रंगणार : क्लस्टरविरोधात शिवसेना नगरसेवकाचे रणशिंगलोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : एकीकडे क्लस्टरविरोधात काँग्रेसने उडी घेतली असताना आता गावठाण आणि कोळीवाड्यातील रहिवासीदेखील या योजनेविरोधात आंदोलन उभे करत आहेत. आता यामध्ये सत्ताधारी शिवसेना पक्षातील नगरसेवक संजय भोईर यांनीदेखील उडी घेतली आहे. त्यामुळे क्लस्टरचा वाद आणखी रंगण्याची चिन्हे यानिमित्ताने निर्माण झाली आहेत. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना रद्द करावी आणि नव्याने महासभेची मंजुरी घेऊन अधिसूचना आणि आराखडा प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी त्यांनी गुरुवारी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याकडे केली.क्लस्टर योजनेचा नारळ फुटण्याआधीच त्याच्या विरोधातील एकेक बार आता फुटू लागले आहेत. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ३७ (१) अन्वये यूआरपीच्या प्रस्तावित नकाशांना व अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी महासभेची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचा आक्षेप भोईर यांनी घेतला आहे. यूआरपीच्या अधिसूचनेमध्ये फक्त क्लस्टर पॉकेटचे नाव आणि क्षेत्रफळ नमूद केले असून अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा केवळ दिखावा किंवा औपचारिकता केली असल्याचे दिसून येत आहे. क्लस्टर योजनेसंबंधी शासनाच्या अधिसूचना हरकती यांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. यात बाळकुम, ढोकाळी, कोलशेत, माजिवडा, गायमुख, राबोडी, कोळीवाडा, मुंब्रा, कौसा, विटावा, कोळीवाडा तसेच गावठाण परिसराचा समावेश केला आहे. परंतु, या ठिकाणाचा समावेश करण्यापूर्वी येथील रहिवाशांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. क्लस्टर योजनेबाबत अधिसूचना आणि आराखडे जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आले, तरी शासनाच्या अधिसूचनेचे उल्लंघन करून तसेच एमआरटीपी कायदा १९६६ च्या कलम (१) व ३७ (१) चे उल्लंघन करून प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. तरी, या अधिसूचना आणि आराखडे पुनश्च सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी आणावेत, असे पत्र त्यांनी आयुक्तांना दिले. सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकानेच आता थेट या पत्राच्या माध्यमातून क्लस्टरला आणि आपल्याच पक्षाला आव्हान देण्याचे काम केल्याचे दिसत आहे.आधीची अधिसूचना रद्द करून नव्याने काढाक्लस्टर योजनेच्या अधिसूचनेविरोधात आता विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनीदेखील उडी घेतली आहे. त्यांनीही यासंदर्भात आयुक्तांना पत्र देऊन महापालिकेने प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना रद्द करून ती नव्याने काढून महासभेची मान्यता घेऊन त्यानंतरच आराखडे तयार करावेत, अशी मागणी केली आहे.