सुरेश लोखंडेठाणे : जिल्हा परिषदेने ३८ लाख रुपये खर्च करून सर्व सदस्यांना एक वर्षापूर्वी लॅपटॉप खरेदी करून दिले. मात्र, त्यांचा वापर सदस्यांना एकदाही करता आलेला नाही. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअर देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, ते आजपर्यंत उपलब्ध केलेले नाही. याशिवाय, लॅपटॉप चालवण्याचे तंत्रदेखील सदस्यांना अवगत करून दिले नाही, यामुळे आजही ते धूळखात पडून असल्याची खंत खुद्द सदस्यांनी सोमवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केली.
खरेतर, लॅपटॉप खरेदी करण्याची घाई तत्कालीन प्रशासनाने करून ते सदस्यांच्या माथी मारल्याचे तेव्हाच उघडकीस आले. एवढेच काय तर तेव्हासुद्धा सदस्यांना या लॅपटॉपची जाणीव नव्हती. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या सर्व योजना, सर्व गावखेडे, लोकसंख्या, रस्ते, त्यासाठी घेतलेले निर्णय, विकासकामे सुरू असलेली ठिकाणे, सदस्यांच्या गटांची इत्थंभूत माहिती, वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांची माहिती या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे सूतोवाच तत्कालीन प्रशासनाने केले होते. मात्र, वर्ष उलटले तरी ते झालेले नाही. एवढेच काय तर इंटरनेट कनेक्शन, जिल्हा परिषदेची वा राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती अजूनही या लॅपटॉपमध्ये प्रशासनाने लोड केलेली नाही. यामुळे पेपरलेस जिल्हा परिषद करण्याचा उद्देश कागदावरच राहिला असून पत्रव्यवहारासहसर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्याच्या कागदपत्रांवर मात्र हजारो रुपये खर्च होत आहेत.
सॉफ्टवेअरचा खर्च न परवडणाराएवढ्या मोठ्या रकमेच्या लॅपटॉपचा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने वापरच केला नाही. केवळ कंपनीच्या भल्यासाठी व संबंधित एजन्सीला मिळणाºया कमिशन्सच्या लाभासाठी सदस्यांच्या ते माथी मारले जात असल्याचे वास्तव लोकमतने तब्बल ३८ सदस्यांच्या मुलाखती घेऊन उघड केले होते. त्यानुसार, आजही लॅपटॉप वापराविना पडून आहेत. लॅपटॉपची प्राथमिक माहिती सदस्यांना व्हावी व लाखो रुपये खर्चून घेतलेले लॅपटॉप वापरात यावे, यासाठी महिला सदस्यांनी प्रशासनाला निदर्शनात आणून देऊन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा व उपाध्यक्षांना धारेवर धरले. परंतु, सॉफ्टवेअरसाठी मोठा खर्च येत असून स्वत: जिल्हा परिषदेचे सॉफ्टवेअर तयार करून घेणे शक्य नसल्याचे सांगून सदस्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत.सदस्यांना संगणकीय प्रशिक्षणाची गरज : व्हॉट्सअॅप आणि सेल्फी अगदी थोरामोठ्यांच्या हातचा मळ झाला आहे. मात्र मुंबई, ठाणे या स्मार्ट शहराजवळील ग्रामीण भागाचे लोकप्रतिनिधी अजून ई-मेलच्या प्रवाहातही आलेले आढळून आले नाही. या लोकप्रतिनिधींमध्ये इंटरनेट साक्षरता निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठीच या सदस्यांना ३८ लाख रुपये खर्चून लॅपटॉप खरेदी केले आहेत. ई-मेल आयडी काय आहे, फेसबुक अकाउंट काय नावाने आहे, याचीही कल्पना बहुतांश सदस्यांना नाही. त्यासाठी जिल्हा परिषदेनेदेखील प्रशिक्षण देऊन प्रत्यक्ष हाताळण्याचे प्रात्यक्षिक करून घेण्याची गरज आहे.सहा सदस्यांनाच ई-मेलची माहितीठाणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना प्रशासनाने लॅपटॉप उपलब्ध करून दिले. मात्र त्याबाबत त्यांना प्रशिक्षणच दिले दिले नाही. जिल्हा परिषदेने लॅपटॉप उपलब्ध करून देण्यापूर्वी लोकमतने ५३ पैकी ३८ सदस्यांशी संपर्क साधला असता मोजून सहा सदस्यांना ई-मेल, फेसबुक, टिष्ट्वटर आदींचे ज्ञान असल्याचे उघडकीस आले होते. ही गंभीर बाब त्याचवेळी लोकमतने निदर्शनास आणून दिली.