कल्याण: नवीन बांधकामावर पुढील कायदेशीर कारवाई न करण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी अटक असलेले केडीएमसीचे ‘क’ प्रभागक्षेत्र अधिकारी भागाजी भांगरे आणि कर्मचारी सुहास मढवी या दोघांना मंगळवारी कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यापूर्वीच्या लाचखोरी प्रकरणांमध्ये वरिष्ठांकडून दोषींवर कठोर कारवाई होत नसल्याने केडीएमसीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची खाबूगिरीची ‘लत’ थांबणार तरी कधी? असा सवाल आता करण्यात होत आहे.
विकास प्रकल्पांपेक्षाही येथील भ्रष्ट कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या उपद्‌व्यापामुळे केडीएमसी नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. आधीच ३५ हून अधिक लाचखोर अधिकारी कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले असताना आणखीन दोघांना सोमवारी जेरबंद करण्यात आले. ‘कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी’ लाच मागण्याची प्रवृत्ती काही केल्या कमी होत नसल्याची प्रचिती पुन्हा एकदा सोमवारच्या घटनेतून आली. नवीन बांधकामावर पुढील कायदेशीर कारवाई न करण्यासाठी १५ हजारांची लाच घेतल्याप्रकरणी भांगरे आणि मढवी या दोघांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. त्यात त्यांनी बेकायदा बांधकामाला अभय देण्यासाठी पैसे मागितल्याचे उघड झाले आहे. मंगळवारी दोघांना कल्याण सत्र न्यायालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोघांना पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. परंतु,न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली, अशी माहिती पोलीस उपनिरीक्षक चंद्रमोहन दुबे यांनी दिली.
---------------------------
‘त्या’ कारवाईचे वावडे का?
प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत वारंवार घडणाऱ्या लाचखोरीच्या घटना पाहता या पदाचा कार्यभार सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे का सोपविला जात नाही, लाचेची मागणी करून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या उपायुक्तांवर सरकारी नियमानुसार फौजदारी कारवाई का होत नाही? अशी चर्चा आता महापालिका वर्तुळात होऊ लागली आहे. वास्तविकपणे प्रभाग अधिकारीपदावर सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे अपेक्षित असताना बहुतांश प्रभाग समित्यांवर दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली आहे. त्यातूनच लाचखोरीची, खाबुगिरीची प्रकरणे घडत असल्याचे आतापर्यंतच्या घटनांमधून दिसले आहे. सातत्याने घडणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या घटनांनी मनपाची पुरती बदनामी होत असताना प्रशासन याबाबत गंभीर नाही? ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३९७ नुसार अशा व्यक्तींवर आणि त्याच्यावर नियंत्रण असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली आहे. परंतु, याची कठोरपणे अंमलबजावणी आजवर झालेली नाही. ती झाल्याशिवाय महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला आळा बसणार नाही? याकडे लक्ष वेधले जात आहे. या कारवाईसंदर्भात महासभेत एकमताने ठरावदेखील पारीत झाला असून त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे.
------------------------------------------------------