केडीएमटी कर्मचाºयांचे ‘कामबंद’ दोन तास ठिय्या

केडीएमटीच्या कर्मचाºयांचे वेतन दोन महिन्यांपासून थकल्याने परिवहन मजदूर युनियन या संघटनेने सोमवारी गणेशघाट बस डेपोजवळ दोन तास कामबंद आंदोलन केले. त्यानंतर, संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केडीएमसी आयुक्त पी. वेलरासू यांची भेट घेतली. या वेळी थकीत दोन महिन्यांपैकी एक महिन्याचे वेतन तातडीने दिले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे.

कल्याण  - केडीएमटीच्या कर्मचाºयांचे वेतन दोन महिन्यांपासून थकल्याने परिवहन मजदूर युनियन या संघटनेने सोमवारी गणेशघाट बस डेपोजवळ दोन तास कामबंद आंदोलन केले. त्यानंतर, संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केडीएमसी आयुक्त पी. वेलरासू यांची भेट घेतली. या वेळी थकीत दोन महिन्यांपैकी एक महिन्याचे वेतन तातडीने दिले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे. त्यामुळे दुपारनंतर कामबंद आंदोलन मागे घेतल्याचे संघटनेने सांगितले.परिवहनच्या कर्मचाºयांचे पगार दोन महिन्यांपासून थकल्याने परिवहन मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी सोमवारपासून चक्काजामचा इशारा दिला होता. पश्चिमेतील गणेशघाट बस डेपोजवळ युनियनने प्रवेशद्वार सभा घेतली. या वेळी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असल्याने त्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी चक्काजाम आंदोलन दुपारी १२ वाजता सुरू करण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार, त्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले. त्यास धडक युनियनचे अभिजित राणे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. आंदोलनाच्या ठिकाणी राणे यांनी भेट दिली. राणे व मोरे यांनी महापालिका मुख्यालयात आयुक्त वेलरासू यांची भेट घेतली. या वेळी कर्मचाºयांचे थकीत वेतन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी एक महिन्याचे थकीत वेतन तातडीने देण्याची व्यवस्था करतो. आणखी एका महिन्याचे थकीत वेतन १५ मार्चपर्यंत देण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासनही दिले. याशिवाय, महापौर व स्थायी समिती सभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीमार्फत परिवहनच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. समितीच्या शिफारशीनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, असे सांगण्यात आले.केडीएमटीतून उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे महापालिकेकडे अनुदानाची मागणी करावी लगते. आर्थिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी परिवहन सक्षम नाही. त्यामुळे त्याचे खाजगीकरण करण्याची भाषा स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी केली होती. याविषयी मोेरे म्हणाले, परिवहनच्या कामगारांना आधी महापालिकेच्या सेवेत समाविष्ट करावे. त्यानंतर, प्रशासनाने परिवहनचे खाजगीकरण करावे. परिवहन उपक्रमाची मान्यताप्राप्त संघटना कर्मचाºयांच्या प्रश्नावर प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत नाही. मान्यताप्राप्त संघटनेने १ मार्चला परिवहन सभापतींच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. परंतु, पगार देण्याचे अधिकार सभापतींना नाहीत. त्यामुळे या आंदोलनातून काय साध्य झाले, असा सवाल मोरे यांनी केला. मान्यताप्राप्त संघटनेचे आंदोलन म्हणजे दिखावा होता. त्यातून प्रश्न काही सुटला नाही, अशी टीका केली.केडीएमटीचे सभापतीपद भाजपाकडे ; सुभाष म्हस्के बिनविरोध : आज होणार शिक्कामोर्तबकल्याण : केडीएमसीच्या परिवहन समिती सभापतीपदाची निवडणूक मंगळवारी होत आहे. त्यासाठी सोमवारी भाजपाचे सदस्य सुभाष म्हस्के यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची सभापतीपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. मंगळवारी दुपारी ३ वाजता निवडणुकीच्या वेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून उपस्थित राहणारे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर त्यांच्या निवडीची अधिकृत घोषणा करतील. परिवहन समितीमध्ये एकूण १३ सदस्य आहेत. 'त्यात शिवसेना ५, भाजपा ६, मनसे आणि काँग्रेस प्रत्येकी १ सदस्य आहे. विद्यमान सभापती असलेले शिवसेनेचे संजय पावशे यांचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारीला संपला. यंदा भाजपाचा सभापतीपदाचा दावेदार होता, परंतु स्थायी समितीचे सभापतीपद, त्याचबरोबर आगामी पदरात पडणारे महापौरपद आणि शिक्षण समिती सभापतीपद पाहता परिवहन सभापतीपद पुन्हा शिवसेनेकडे जाण्याचे संकेत होते. मात्र, सलग दोन वर्षे सभापतीपद शिवसेनेने आपल्याकडे ठेवल्याने यंदा ते भाजपाला देण्यात आले.मागील सभापतीपद डोंबिवलीला मिळाले असताना यंदा म्हस्के यांच्या बिनविरोध निवडीमुळे ते कल्याणला मिळाले आहे. म्हस्के यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना महापौर राजेंद्र देवळेकर, उपमहापौर मोरेश्वर भोईर, सभागृह नेते राजेश मोरे, स्थायीचे सभापती राहुल दामले, शिवसेना गटनेते रमेश जाधव यांच्यासह शिवसेना आणि भाजपाचे परिवहन सदस्य आणि अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. म्हस्के यांनी प्रभारी सचिव संजय जाधव यांच्याकडे उमेदवारी अर्ज सुपूर्द केला.एक महिन्याचे वेतन देणारमजदूर युनियनचे अध्यक्ष अरविंद मोरे आणि धडक युनियनचे अभिजित राणे यांनी महापालिका मुख्यालयात आयुक्त पी. वेलरासू यांची भेट घेतली. या वेळी कर्मचाºयांचे थकीत वेतन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.त्यावर वेलरासू यांनी एक महिन्याचे थकीत वेतन तातडीने देण्याची व्यवस्था करतो. आणखी एका महिन्याचे थकीत वेतन १५ मार्चपर्यंत देण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन या वेळी आंदोलनकर्त्यांना दिले.