प्रशांत माने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : पावसाळा तोंडावर आला आहे. मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा सुरू झाला आहे. मात्र, अद्याप धोकादायक बांधकामांची यादी केडीएमसीने जाहीर केलेली नाही. दरवर्षी बांधकामांची यादी जाहीर होते. मालक आणि भाडेकरूंच्या वादात कारवाईला मर्यादा येतात. परिणामी, आजही जीव धोक्यात घालून रहिवासी अतिधोकादायक बांधकामात वास्तव्य करीत आहेत, तर दुसरीकडे कारवाईअंती डोक्यावरील छप्पर नाहीसे झालेल्या रहिवाशांना पुनर्वसनाअभावी कायमस्वरूपी पर्याय काय? याचे उत्तर शोधावे लागते. बेघर झालेल्या रहिवाशांना आजूबाजूचे नागरिक, सरकारी कर्मचारी, राजकीय पुढारी या सर्वांकडून मिळणारी सहानुभूती काही दिवस सरताच लोप पावत असल्याने बेघर झालेली कुटुंबे आजही न्यायासाठी झटताना दिसत आहेत.
गेल्या वर्षी कल्याण-डोंबिवलीत धोकादायक बांधकामे २८३, तर अतिधोकादायक बांधकामे १८१ इतकी होती. कारवाईचा दावा दरवर्षी केला जातो; पण ती प्रभावीपणे होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. काही जुन्या आणि जीर्ण अवस्थेतील इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिटची नोटीसही बजावली जाते. पुढे खरेच ऑडिट होते का? हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, ज्या धोकादायक इमारती आहेत; पण त्यांची दुरुस्ती होऊ शकते, त्या संबंधित इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी एखादा कंत्राटदार नियुक्त केला असेल तर त्याला गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मनपाकडून अटी-शर्तींद्वारे परवानगी दिली होती. अशा किती इमारती दुरुस्त झाल्या हाही संशोधनाचा विषय आहे. गेल्या वर्षी २८ अतिधोकादायक बांधकामे पाडण्यात आली, तर मंगळवारी यंदाची बांधकामांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे यंदाही बांधकामांवर कारवाई करताना मनपा अधिकाऱ्यांचे कसब पणाला लागणार आहे. दरम्यान, एखाद्या अतिधोकादायक इमारतीवर केलेल्या कारवाईनंतर तेथील रहिवाशांची तात्पुरती सोय कुठेतरी लावून दिली की प्रशासनाची जबाबदारी संपते हे डोंबिवलीतील दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या मातृकृपा बिल्डिंगसह नागूबाई आणि बिल्वदल या खचलेल्या इमारतींच्या बाबतीत काही वर्षांत घडलेल्या घटनांतून स्पष्ट झाले आहे. एकूणच वास्तव पाहता हा सिलसिला यापुढेही कायम चालू राहणार, यात शंका नाही.
---------------------------------------
सात वर्षे झाली, पण न्यायासाठी लढा सुरूच
जागेच्या हक्कासाठी आमचा लढा आजही सुरू आहे. ९ ऑगस्ट २०१४ ला पूर्वेतील नामदेव पाटीलवाडीमधील बिल्वदल इमारतीच्या तळमजल्याला तडे गेल्याने ४८ कुटुंबांना तत्काळ इमारतीबाहेर काढून इमारत रिकामी करण्यात आली. रहिवाशांचे स्थलांतर केडीएमसीच्या रात्रनिवारा केंद्रात करण्यात आले. काहींनी नातेवाइकांकडे सहारा घेतला. स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या अहवालात इमारत अतिधोकादायक अवस्थेत असल्याचे उघड झाल्याने या इमारतीवर अखेर हातोडा चालविण्यात आला. पुनर्वसनाची मागणी रहिवाशांनी केली. राजकीय पुढाऱ्यांनीही पुनर्वसनासाठी पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांपासून ते स्थानिक लोकप्रतिनिधींपर्यंत १३० च्या आसपास पत्रव्यवहार करण्यात आले आहेत; पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले. बेघर झालेल्या रहिवाशांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये बेमुदत उपोषणही छेडले. केडीएमसी आणि जागामालकाने दखल न घेतल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन छेडले होते. सात वर्षे झाली; पण न्याय मिळालेला नाही. २००५ च्या जानेवारीत बिल्वदलमध्ये राहायला आलो होतो. त्याठिकाणी भाडे साडेसहाशे ते सातशे रुपयांच्या आसपास घेतले जात होते; पण इमारत पाडल्यावर पुनर्वसनाअभावी अन्य ठिकाणी भाडेतत्त्वावर घर घ्यावे लागले. तेथे प्रतिमहिना पाच हजार भाडे भरत आहे. व्यवसायाने रिक्षाचालक आहे. त्यात वर्षभर कोरोना महामारीत व्यवसायाला मर्यादा आल्याने आर्थिक संकटही ओढावले आहे.
- संजय मांजरेकर, रहिवासी, डोंबिवली पूर्व
------------------------------------------------------