मुरलीधर भवार, कल्याणकल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात राज्य सरकारने एलबीटी वसुली बंद करुन अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र थेट उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बंद झाल्याने महापालिकेस त्याचा आर्थिक फटका बसला आहे. परिणामी महापालिकेचा आर्थिक डोलारा व पर्यायाने स्मार्ट सिटी प्रकल्प कोलमडण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महापालिका खाजगी कंत्राटदारामार्फत जकात वसुली करीत होती. महापालिकेच्या उत्पन्नाची सगळी मदार ही त्यावेळी जकातीवर होती. जकात राज्य सरकारने जुलै २०१२ पासून बंद केली. त्यानंतर महापालिका क्षेत्रात एलबीटी वसुली सुरु केली. जकात बंद करण्यात आली तेव्हा जकात वसुली १४४ कोटी रुपये होती. एलबीटी वसुली फसणार, अशी टीका केली जात होती. तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी हे आव्हान स्वीकारल्याने एलबीटी वसुलीत केडीएमसी अव्वल ठरली. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात महापालिकेने एलबीटीतून १६६ कोटी रुपये वसूल केले. २०१३-१४ या वर्षात १९३ कोटी रुपये वसूल केले. राज्य सरकारने दोन वर्षानंतर एलबीटी बाबत लवचिक धोरण स्वीकारल्याने वसुली घसरून १६३ कोटी रुपये झाली. त्याचवेळी एलबीटी रद्द होणार की सुरु होणार याविषयी सरकारनेच संभ्रमावस्था निर्माण केल्याचा विपरीत परिणाम वसुलीवर झाला. राज्य सरकारने १ आॅगस्ट २०१५ पासून सरसकट एलबीटी बंद करुन ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्या व व्यावसायिकांकडून एलबीटी वसुली केली जाईल, असे जाहीर केले. सुरुवातीला महापालिका क्षेत्रात १८ हजार नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसुली केली जात होती. आता ५० कोटींच्या पेक्षा अधिक रकमेची उलाढल असल्यामुळे एलबीटी भरण्यास पात्र असलेल्यांची संख्या केवळ १९ आहे. त्यांच्याकडून अडीच कोटी रुपये कर वसूल होणे अपेक्षित आहेत. याशिवाय नव्याने होत असलेल्या बांधकामांवर राज्य सरकारकडून स्टॅम्प ड्युटी वसूल केली जात होती. स्टॅम्प ड्युटीपोटी पाच कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. महापालिका क्षेत्रात नव्या बांधकाम मंजुरीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती असल्याने स्टॅम्प ड्युटी या वर्षी घटली आहे. १३ कोटीवरून ती पाच कोटींवर आली आहे. २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्याने डोंबिलीतील औद्योगिक विभागात ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले जवळपास १५ करदाते औद्योगिक परिसरात असण्याची शक्यता आहे. त्यांना एलबीटीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी महापालिका उपायुक्त सुनील लहाने व सहाय्यक उपायुक्त संजय शिंदे यांनी आज कल्याण डोंबिवली कारखानदारी संघटना अर्थात कामाच्या मध्यस्थीने प्रशिक्षण घेतले. त्यांच्याकडून दीड कोटी रुपये एलबीटी वसूल होणे अपेक्षित आहे. २७ गावे महापालिकेत आल्याने एलबीटी बंद केल्याच्या बदल्यात २७ गावातून अपेक्षित असलेले ९८ कोटी आत्ता येणार नाहीत. राज्य सरकारने एलबीटीचे अनुदान ९८ कोटी रुपयांनी वाढवून द्यावे. महापालिकेस एलबीटी करापोटी राज्य सरकारकडून गेल्या चार महिन्यापासून अनुदान मिळत आहे. ही अनुदानाची रक्कम गेले तीन महिने प्रत्येकी १० कोटी ६५ लाख रुपये होती. या महिन्यात अनुदान ११ कोटी ८५ लाख रुपये महापालिकेस मिळाले आहे. डिसेंबर २०१५ अखेर महापालिकेस राज्य सरकारचे अनुदान व स्टॅम्प ड्युटी मिळून १८० कोटी रुपये मिळाले आहेत.
एलबीटी बंद झाल्याने केडीएमसीला फटका
By admin | Updated: January 6, 2016 01:05 IST