कचऱ्याच्या मुद्द्यावर केडीएमसी बॅकफूटवर

ओला-सुका कचºयाचे वर्गीकरण न करणाºया नागरिकांचा कचरा १ मे पासून न उचलण्याचा निर्णय केडीएमसीने घेतला होता. मात्र, नागरिकांच्या रोषामुळे महापालिका बॅकफूटवर गेली आहे.

मुरलीधर भवारकल्याण : ओला-सुका कचºयाचे वर्गीकरण न करणाºया नागरिकांचा कचरा १ मे पासून न उचलण्याचा निर्णय केडीएमसीने घेतला होता. मात्र, नागरिकांच्या रोषामुळे महापालिका बॅकफूटवर गेली आहे. केवळ २० हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा मोठ्या सोसायट्यांचा कचरा महापालिका मंगळवारपासून उचलणार नाही. लहान सोसायट्या व अन्य नागरिकांना कचरा वर्गीकरणासाठी आणखी एक महिना मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे कचराकोंडी सध्या तरी टळली आहे.महापालिका हद्दीत दोन लाख मालमत्ता, ९० हजार विविध आस्थापना आहेत, तर ३० हून अधिक २० हजार चौरस मीटर आकाराच्या सोसायट्या आहेत. या सगळ्यांचा कचरा उचलणे १ मे पासून बंद करणार असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले होते. मात्र, नागरिकांनी याप्रकरणी विविध प्रश्न उपस्थित करत महापालिकेस धारेवर धरले होते. हा मुद्दा ‘लोकमत’ने उचलून धरला. १ मे पासून सरसकट कचरा उचलणे बंद करणार का, असे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर यांना विचारले असता ते म्हणाले, सरसकट कचरा उचलणे बंद केले जाणार नाही. मात्र, २० हजार चौरस मीटर आकारापेक्षा मोठ्या सोसायट्यांचा कचरा उचलण्यात येणार नाही. या सोसायट्यांनी स्वत: त्यांच्या सोसायटीतील कचºयाची विल्हेवाट व त्यावर प्रक्रिया करायची आहे. अन्यथा, त्यांच्याविरोधात सुरुवातीला दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तीन वेळा दंड आकारून त्यात सुधारणा न झाल्यास त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. यावर महापालिका ठाम आहे. महापालिकेने मोठ्या सोसायट्यांना बांधकाम परवानगी देतानाच घनकचरा व मलनि:सारण प्रक्रियेविषयी नियमावली आखून दिली आहे. त्यानुसार, त्यांनीच त्यांच्या कचºयाची तसेच मलनि:सारणाची विल्हवाट लावायची आहे.घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता मिलिंद गायकवाड म्हणाले, सरसकट कचरा उचलणे बंद करण्यासाठी वर्षभरापूर्वी विविध सोसायट्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. मात्र, त्याला त्यांनी प्रतिसाद दिला नव्हता. आताही कचरा वर्गीकरणास त्यांचा विरोध आहे. ओल्या कचºयापासून खतनिर्मितीसाठी जागा नाही. तसेच कचरा वर्गीकरणासाठी बकेट दिल्या नाहीत, असे सोसायट्यांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, सोसायटी व फ्लॅटच्या गच्चीवर ते ओल्या कचºयापासून खत तयार करू शकतात. पण, त्या खताचे काय करायचे, ते कोण विकत घेणार, सोसायटीत झाडे नसतील तर काय, असे त्यांचे प्रश्न रास्त आहेत. परंतु, महापालिकेने रस्त्यांच्या दुभाजकांवर लावलेल्या झाडांना ते घातले जाऊ शकते. तसेच राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर या सरकारी कंपनीशी महापालिकेची प्राथमिक बोलणी सुरू आहेत. ते खत घेण्यास तयार झाल्यास त्यांना मोठ्या प्रमाणात खत देता येईल. ओल्या व सुक्या कचºयाचे वर्गीकरण नागरिकांना करावेच लागेल. त्यांना अवधी कमी वाटतो, तर तो एक महिना वाढवून दिला जाईल. कचरा वर्गीकरणाचे नागरिकांनीच केले पाहिजे. पर्यावरण तसेच नागरिकांच्या आरोग्याशी हा प्रश्न निगडित आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या आरोग्यासाठी तरी कचºयाचे वर्गीकरण करावे. ३१ मेपर्यंत कचºयाचे वर्गीकरण न केल्यास विविध विकास प्रकल्पांचा निधी रोखण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. त्यामुळे ही सक्ती केली जात आहे का, असा प्रश्न गायकवाड यांना करताच ते म्हणाले, सरकारचा तगादा महत्त्वाचा असला तरी त्याच्यामुळे सक्ती केली, असे नाही. तरीही, नागरिकांना एक महिन्याची वाढीव मुदत दिली जाणार आहे.केवळ चार प्रभागांमध्येकचराशेडसुक्या कचºयाचे वर्गीकरण करण्यासाठी महापालिका प्रायोगिक तत्त्वावर १० पैकी ब, क, ग आणि फ या चार प्रभाग क्षेत्रांमध्ये शेड उभारणार आहे. त्यापैकी दत्तनगरातील जुन्या कोंडवाड्याच्या ठिकाणी शेड उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे गायकवाड यांनी सांगितले. शेडसाठी सर्वच प्रभाग का निवडले नाहीत, असा प्रश्न विचारताच ते म्हणाले, या चार प्रभाग क्षेत्रांत कचºयाचे प्रमाण जास्त आहे.जैविक खताबाबत सादरीकरणमहावीर एंटरप्रायझेस कंपनीचे राजेश गुप्ता यांनी नुकतेच केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे घनकचरा प्रकल्पातील जैविक खताबाबत सादरीकरण केले. आधारवाडी डम्पिंगवर जैविक कचरा नैसर्गिकरीत्या विघटित होत आहे. त्यापासून जैविक खत तयार होते. मात्र, त्याचे वर्गीकरण आवश्यक आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर १५० मेट्रीक टन कचरा वर्गीकरणाचा प्रकल्प उभारण्यास गुप्ता यांची कंपनी तयार आहे. त्यासाठी दीड कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. तो करण्याची तयारी गुप्ता यांची आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून त्यांना २० हजार चौरस फूट जागा हवी आहे. तसे झाल्यास प्रतिदिन एक हजार मेट्रीक टन कचरा वर्गीकरण करण्याचे तीन मशीन बसवणे शक्य होईल. डम्पिंगवर जैविक प्रक्रिया नैसर्गिकरीत्या होऊन तयार झालेले सात लाख टन खत आहे. त्याचे वर्गीकरण करून ते शेतीला वापरात येऊ शकते. हे खत सेंद्रिय असून त्याच्या वापराने जमिनीचा पोत सुधारतो.