नागपूर : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमध्ये समाविष्ट २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका निर्माण करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. २७ गावातील नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन मालमत्ता कराची सक्तीने वसुली करू नये, असे निर्देश महापालिकेला दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.भाजपचे आमदार किसन कथोरे, नरेंद्र पवार, शिवसेनेचे सुभाष भोईर यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या मागणीनुसार २७ गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन व्हावी म्हणून सरकारने अधिसूचना काढली. यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या असून यासंदर्भातील कार्यवाही जुलै अखेरीस पूर्ण होईल. विभागीय आयुक्तांचा अहवाल आल्यानंतर नगरपालिकेबाबत सरकार उचित निर्णय घेईल. ज्या ग्रामपंचायती पालिकेत समाविष्ट होतात त्यांना सुरुवातीचे २ वर्षे ग्रामपंचायतप्रमाणे कर द्यावा लागतो. त्यानंतर २० टक्क्यांनी करवाढ होते. २७ गावातील नागरिकांवर करआकारणी करताना पालिकेने अतिरिक्त रेडिरेकनरचा आधार घेतला असेल तर त्याची माहिती घेतली जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले. तत्पूर्वी किसन कथोरे यांनी २७ गावांची नगरपालिका लवकर घोषित करण्याची मागणी केली. तर नरेंद्र पवार आणि सुभाष भोईर यांनी मालमत्ता करवाढीला स्थगिती देण्याचा आग्रह धरला.पायाभूत सुविधांसाठी विविध योजना२७ गावातील पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. २७ गावातील पाणी पुरवठा योजनेसाठी अमृत योजनेंतर्गत १८० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तर मलनिस्सारण टप्पा एक आणि दोन अंतर्गत अनुक्रमे १५३ कोटी आणि १३२ कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रस्तावित कल्याण ग्रोथ सेंटरसाठी एक हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
केडीएमसीतील २७ गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका होणार, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 11, 2018 05:34 IST