कल्याण : शिवसेना-भाजपातील कलगीतुºयामुळे आणि भाजपाच्या काही नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांमार्फत कोंडी करून शिवसेनेला जेरीस आणल्यानंतर अखेर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मध्यस्थीने कल्याण-डोंबिवलीच्या विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत विशेष बैठक पार पडली आणि त्यांनीच आयुक्तांना आदेश दिल्याने या दोन्ही शहरांचे कल्याण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.केडीएमसी क्षेत्रातील विकासकामांना ब्रेक लागल्याने नगरसेवकांत नाराजी होतीच, पण महिला नगरसेविकांना पुढे करून महापौरांना शह देण्याचा प्रयत्नही झाला होता. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी ‘वर्षा’ बंगल्यावर पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत क्लस्टरची मंजुरी, धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास आणि आर्थिक प्रश्न मार्गी लावण्याची चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्त पी वेलरासू यांना विकास प्रकल्पांची कामे जलदगतीने पूर्ण करा असे आदेश दिले.राज्य शासनाकडून निधी येत नसल्यामुळे विकासकामांना खीळ बसल्याच्या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी नुकतीच ‘मातोश्री’वर जाऊन पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी ठाकरे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो, असे आश्वासन नगरसेवकांना दिले होते. ठाकरे यांच्या पुढाकाराने महापालिकेचे पदाधिकारी आणि नगरसेवकांची फडणवीस यांच्यासोबत विशेष बैठक पार पडली. यात प्रामुख्याने कल्याण डोंबिवली व ग्रामीण भागातील समस्या मांडण्यात आल्या. खास करून एलबीटी आणि जीएसटी अनुदानाची चर्चा झाली. शहराचे आर्थिक नियोजन, विकास प्रकल्प याकडे लक्ष वेधताना क्लस्टर, धोकादायक इमारतींचा प्रश्न यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना जलदगतीने प्रकल्पाची कामे मार्गी लावण्याचे आदेश दिल्याचेही ते म्हणाले. बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आ. सुभाष भोईर, आयुक्त पी. वेलरासू उपस्थित होते.महापौरांनी सादर केले विविध मागण्यांचे निवेदनदोन वर्षांपूर्वी जूनमध्ये २७ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे नियमानुसार हद्दवाढ अनुदानापोटी ७९४ कोटी रूपये मिळावेत, एलबीटीचे अनुदान २५१.५२ कोटी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ते अद्याप दिलेले नाहीत, ही रक्कम एकरकमी द्यावी, यापुढील जीएसटीच्या १९.९२ कोटी अनुदानात दरमहा १०.९० कोटींची वाढ करून ते ३०.८२ कोटी करावे, कल्याण- डोंबिवली शहरासाठी वाढीव १७० द. ल. लीटर पाणीपुरवठ्याचा करार करावा, अंबरनाथ-उल्हासनगर- कल्याण वालधुनी नदी प्राधिकरण विकासासाठी राज्यशासनाने ६५० कोटींचे अनुदान द्यावे, पालिकेच्या रूग्णालयांमध्ये पी. पी. पी. तत्त्वावर मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेजला परवानगी द्यावी, अतिधोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना बीएसयूपीची घरे भाडेतत्त्वावर देता यावी, याच घरांत प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाची मान्यता मिळावी, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय क्लस्टर योजनेस मंजुरी मिळावी, शहरातील गुरचरण जागांवर प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच इतर शासकीय योजना राबविण्यासाठी शासनाने परवानगी द्यावी, परिवहन खात्यातील- रूग्णालयातील डॉक्टर व इतर कर्मचारी, पालिका शिक्षण खात्यातील कर्मचाºयांना आणि पालिकेतील अधिकारी/ कर्मचाºयांच्या आस्थापना सूचीला मंजुरी देणे, दुर्गाडी किल्ल्याची डागडुजी व सुशोभिकरण करण्यास तातडीने निधी मंजूर करणे, पालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ग्रामीण भागातील जि. प. शाळा व शिक्षक पालिकेत वर्ग करण्यास मान्यता देणे, कचोरे येथील हिंदु- मुस्लिम, ख्रिश्चन व इतर समाजाच्या स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी वनखात्याच्या जागेचे डी-फॉरेस्टेशन करणे या मागण्यांचे निवेदन महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.तळोजा-कल्याण मेट्रोचे काम लवकरच : यावेळी केडीएमसी क्षेत्रातील विविध प्रलंबित विकासकामांची चर्चा झाली. तळोजा- दिवा- २७ ग्गावे- डोंबिवली- कल्याण मेट्रोमार्गाचे काम लवकरच सुरू होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. एमएमआरडीएचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांच्यासोबत नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीतही मेट्रोचे काम सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मेट्रो मार्गाचा कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हा प्रकल्प तिसºया टप्प्यात घेण्यात येणार होता. आता तो पहिल्या टप्प्यात घेण्यात आला असून लवकरच त्याचे काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अखेर ‘कल्याण’ होणार; मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा, उध्दव ठाकरेंच्या पुढाकाराने नगरसेवकांची भेट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 23, 2017 03:44 IST